उध्दव ठाकरेंच्या सरकारकडून प्रश्नाला न्याय मिळणार का ?
तत्कालीन फडणवीस शासनाने सातारा जिल्हयाच्या विकासाच्या ज्या घोषणा केल्या होत्या त्याची नव्या सरकारमध्ये पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर परीक्षा होईल असे वातावरण आहे . राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा अंतिम झालेला प्रस्ताव आहे त्याला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हिरवा कंदिल देणार का ? या प्रश्नाचा राजकीय पिंगा सुरू झाला आहे .
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या किचन कॅबिनेट मध्ये साताऱ्या विषयी ममत्वं ठेवणारे अनेक राजकीय चेहरे आहेत . मात्र फडणवीस सरकारने अंतिम केलेल्या घोषणा किती पुढे न्यायचा याचा राजकीय चष्मा बदलल्याने सातारा जिल्हयावरची अनुदानाची कृपादृष्टी किती राहिल ? याचे उत्तर प्रलंबित आहे . सातारा शहराच्या हद्दवाढीची घोषणा उध्दव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारने करावी अशी समस्त सातारकरांची अपेक्षा आहे .
शाहू महाराजांनी वसवलेल्या सातारा शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. सातारा पालिकेच्या स्थापनेला 163 हून अधिक वर्ष उलटली आहेत. हद्दवाढ होत नसल्याने उपनगरामध्ये मुलभूत सोयीसुविधा मिळत नव्हत्या. विकासकामे होत नव्हती. याकरता गेल्या चाळीस वर्षापासून हद्दवाढीकरता वारंवार प्रस्ताव शासनदरबारी जात होते. मात्र, कुठेतरी त्रुटी निघत होती. आता मात्र नगरविकास विभागात प्रलंबित असणाऱया सातारा शहराच्या हद्दवाढीच्या फाईलवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री सही झाल्याचा खात्रीलायक निरोप दोन विधानसभा निवडणूकीत भाजपच्या गोटातून देण्यात आला होता .
त्यामुळे सातारा शहराची हद्दवाढ झाली. त्यामुळे यवतेश्वरच्या पायथ्यापासून ते वाढे फाटय़ापर्यंत शहराची हद्दवाढ अंतिम करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपला राजकीय फायदा देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला .याबाबतचे अधिकृत पत्र पालिका प्रशासनाकडे लवकरच पोहचेल, अशी माहिती देण्यात आली होती . मात्र महाराष्ट्रात सत्ताबदलाचा सुकाणू फिरल्याने भाजपच्या ऐवजी महाशिव आघाडीला सत्तेत येण्याची संधी मिळाली . माहिती घेतली असता सातारा शहराच्या हद्दवाढीची फाईल मुख्य सचिवांकडे असून नूतन मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीसाठी हे प्रस्ताव ठेवले जाणार आहे मात्र त्यासाठी पंधरवडयाचा कालावधी जाणार असून तातडीचे विषयांवर नव्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे .
सातारा शहराचा विस्तार वर्षानुवर्षे वाढत चालला आहे. मुळचा सातारा हा छत्रपती शाहू महाराजांनी वसवलेला. हळूहळू पोवई नाक्यापासून पुढे विस्तारत गेले. चार भिंतीच्या पलिकडे शाहूनगरचा भाग हा त्रिशंकू भाग बनला. जगतापवाडीत तर अनेक नव्याने बांधकामे झाली आहेत. गोडोली हा भाग सातारा शहरात असला तरीही त्यालगतचा काही भाग हा त्रिशंकूमध्ये मोडत होता. पिरवाडीचा भाग व तसेच आकाशवाणी झोपडपट्टीचा भाग हा त्रिशंकूमध्ये मोडत होता. सातारा शहराची हद्दवाढ व्हावी याकरता गेल्या 40 वर्षापासून पाठपुरावा सुरु होते. शासनाकडे तसा प्रस्ताव जात होता. पुढे काहीच होत नव्हते. पहिली अधिसूचना 2001 मध्ये, त्यानंतर 2011 मध्ये, त्यानंतर 22 मार्च 2017 ला अधिसूचना निघाली होती. त्या अधिसुचनेवर तीस दिवसांत हरकती घ्यायच्या होत्या. हरकतीवर शाहुपुरी ग्रामपंचायतीच्या परिसरातील व शहरातील अशा सुमारे 33 जणांनी हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होवून तत्कालिन प्रांतांनी अहवाल शासनाकडे पाठवला होता. काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या त्रुटींची पूर्तता करुन दि. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी पुन्हा नगरविकास खात्याकडे फाईल पाठवली होती. जिल्हाधिकाऱयांनाही थेट मुख्यमंत्र्यांनीच फोनवरुन विचारणा केली होती. महाजनादेश यात्रेत सैनिक स्कूलच्या मैदानावर झालेल्या सभेत सुरुवातीला शिवेंद्रराजेंनी नंतर उदयनराजेंनी हद्दवाढीचा मुद्दा मांडला. त्यावरुन लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच फाईलवर सही करतो, असे आश्वासन दिले होते मात्र प्रत्यक्षात निर्णय होण्यापूर्वीच झालेल्या सत्ताबदलात साताऱ्याची हद्दवाढ लांबणीवर पडली आहे . नव्या मंत्रीमंडळाच्या खातेवाटपानंतरच मागील निर्णयाचा फेरविचार होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे .
सातारा हद्दवाढीत हा भाग असणार
सातारा शहराला हे भाग जोडले जाणार खेड ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारितील महामार्गालगतचा भाग, पारशी विहिर, विलासपूर, इंदिरानगर झोपडपट्टी, कारसकरनगर, पिरवाडी, राधिकानगर, बापूजीसाळुंखेनगर, करंजे तर्फ तामजाईनगर, शाहुपूरी ग्रामपंचायत, मोळाचा ओढा, दौलतनगर ते वाढे फाटय़ापर्यंत, यवतेश्वरचा डोंगरपायथा, दरे खुर्द गावठाणचे संपूर्ण क्षेत्र, दक्षिणेला अजिंक्यतारा किल्ला, शाहूनगर, जगतापवाडी, शाहूनगरचा त्रिशंकू भाग, विसावा नाका, देवी कॉलनी जोडले जाणार आहे.
चौकट-
काय म्हणते हद्दवाढ
१ ) साताऱ्याच्या हद्दवाढीच्या गेल्या चाळीस वर्षात चार अधिसूचना
2) शहराचा विस्तार 20 किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार
3) लोकसंख्या -अंदाजे2 लाख18 हजार
4) हद्दवाढीनंतर नवीन बारा नगरसेवक निवडावे लागणार
5 ) हद्दवाढीनंतर पाच विभागीय कार्यालये व 875 कर्मचारी .