मेढा दि: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या जावळी खोऱ्यामध्ये भाजप सेना महायुतीचे अनेक रथी महारथी सार्वजनिक कार्यक्रमात विकासाच्या गप्पा मारतात. तर, दुसऱ्या बाजूला जावळी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत चक्क पदाधिकारी व सदस्य गंभीर समस्या मांडतात. मग नेमका विकास कुणाचा झाला? असा मार्मिक प्रश्न आता जावळीकर विचारू लागलेले आहेत. याबाबत नेत्यांनी आत्मचिंतन करावे अशी मागणी होऊ लागलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत विकासाच्या नावावर भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व अपक्ष तसेच सेनेने मत मागितली. त्यापेक्षाही राजकीय डावपेच व आधुनिक लोकशाही तत्त्व प्रणालीनुसार रसद पुरवल्यामुळे काहींचा विजय झाला. त्याचबरोबर अंतर्गत जिरवाजिरवीचे ही राजकारण पाहण्यास मिळाले. सध्या जावळी पंचायत समितीच्या मासिक सभेमध्ये सत्ताधारी महायुतीकडेच निर्विवाद बहुमत आहे. तरीही अनेक समस्या मांडल्या जातात. वास्तविक समस्या मांडल्याशिवाय प्रश्न सुटत नाही. हे जरी खरे असले जावळी तालुक्यातील खेड्यापाड्यापर्यंत नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे कट आउट ,बॅनरबाजी आणि विकासरत्न, शिल्पकार असा शब्द प्रयोग करून जाहिरात बाजी केली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला जावळी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत चक्क पदाधिकारी व सदस्यच समस्यांचा ढिगारा मांडत आहेत.
गावात साधी एस.टी.बस येत नाही. इथपासून ते खाजगी कंपनीने संरक्षित भिंतीला सोडलेला वीजप्रवाहमुळे मृत्यूचे घटना घडते. अशा घटना घडू नये यासाठी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जावळीत विकास करू नका परंतु लोकांचा जीव सुद्धा घेऊ नका. असे आता जुने जाणते कार्यकर्ते बोलू लागलेले आहेत. अनेक निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि वाढते अतिक्रमण त्याचबरोबर निसर्गावर घाला घालणारे वृक्ष तोड या समस्या सुटल्याच नाहीत. वन विभाग व बांधकाम विभागाची अभेद्य युतीमुळे माहिती अधिकाराच्या अर्जाची संख्या वाढली आहे .परंतु ,पुढे काय होते? ते कधीच जावळीकरांच्या समोर येत नाही. जेवढ्या जास्त समस्या तेवढ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार सुद्धा होत असल्याची बाब उघड झाली आहे. याकडे आता लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुधारल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने लोकांना आरोग्यदायी जीवन मिळते परंतु भाजप तालुका अध्यक्षांच्याच गावातील सोमर्डी ग्रामीण रुग्णालयात अनेक पदे वर्षाने वर्षी रिक्त आहेत. राजकीय पक्षाची पदे त्वरित भरली जातात. पण, जनतेची सेवा करणाऱ्या आरोग्य विभागाची पदे रिक्त होणे हे भूषणावह नाही. सोमर्डी परिसरातील जनतेलाच याची जाणीव करून द्यावी वाटते. जावळी पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती पद या भागात असूनही अशी अवस्था असेल तर दुर्गम भागात समस्या मांडणे आणि त्या सोडवण्याबाबत कोण लक्ष देणार? असे काँग्रेसचे निष्ठावंत माजी पदाधिकारी खुलेआम बोलू लागलेले आहेत. प्रशासनावर वचक असणे गरजेचे आहे. राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठीच बोटचेपीचे धोरण आखले जाते. असे आरोप होत आहे. शिक्षण विभागाच्या गटशिक्षणाधिकारी सारख्या कर्णधारावरच जर आरोप होत असेल तर बाकीच्या शिक्षण पद्धतीवर न बोललेलंच बरे. असा मार्मिक सवाल जावळीतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सध्या शेती व पिण्याच्या पाण्याची पाणीटंचाईची समस्या असून सुद्धा कुणीही पाहणी दौरा केला नाही. उलट लग्नसराई व स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसाला भेट देणाऱ्या नेत्यांना सामान्य जनतेचे काही सोयर सुतक नाही. वन प्राण्यांच्या त्रासाला कंटाळून लोकांना शेती करणे परवडत नाही. याकडेही कुणी लक्ष देत नाही. गाव तिथे मटका व दारूचा धंदा हे तर पाचवीला पुजले आहे.असं ग्रामीण भागात आरोप होत आहेत. मग नेमका विकास कुणाचा? याची आता उत्तर द्यावे लागणार आहे. ओझरे येथे शाळेची बांधकाम भिंत कोसळून एका महिलेचा जीव गेला. अनेक गावातील एस.टी. फेऱ्या रद्द झाल्या. अनधिकृत दारू व्यवसायावर जावळीतील कर्तव्यदक्ष पोलीस काही ठिकाणी धाड मारतात. मग या ठिकाणी अनाधिकृत व्यवसाय आहे त्या ठिकाणचे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते, सरपंच, पोलीस पाटील काय करतात? या प्रश्नाकडेही बगल दिली जात आहे. साठी विरोधी पक्षाने आंदोलनाची भूमिका घ्यावी. अशी मागणी पुढे आली आहे.
