सातारा नगरपालिकेतील ७ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेबद्दल पालिका मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विषयपत्रिकेवरील ५ ते ४२ विषय चर्चेविना मंजूर केल्याबद्दल सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी रितसर तक्रार दाखल केली होती ,परंतु त्याबाबत पालिका मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीच उचित कार्यवाही केली नाही त्यामुळे श्री. मोरे यांनी उच्च न्यायालय कोल्हापूर सर्कीट बेंच येथे जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
पत्रकात, सातारा शहर नगरपरिषदेची दि. 07 एप्रिल रोजी पार पडलेली पहिलीच सर्वसाधारण सभा आरोप-प्रत्यारोप, वाद विवाद, गोधळ, विषय पत्रिकेवरील थोड्याच विषयांचे वाचन केल्यानंतर बाकी सर्व विषय चर्चेविना, बेकायदेशीर रित्या, सत्तेच्या जोरावर, सभागृहात एकही विरोधक नसल्याचा गैरफायदा घेत, नगरसेवकांचा, सभापतीचा विरोध डावलून सभा गुंडाळली होती. ५ ते ४२ विषयांचा वाचन न होता, चर्चा न होता सभा गुंडाळली गेली. विषयपत्रिकेवर आर्थिक, आरोग्य, कर्मचारी नेमणूक, सोनगाव कचरा डेपो असे महत्वाचे विषय असताना काही जणांचे हित जोपसण्यासाठी बेकायदेशीररित्या सभा संपुष्टात आणून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला.
याबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये कार्यवाही करण्याची मागणी श्री.मोरे यांनी मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. परंतु याबाबत कोणतीच उचीत कार्यवाही झाली नाही. त्याबाबत आजपर्यंत लेखी कळवलेले नाही. त्याचप्रमाणे सभेच्या विषया संबंधीची कागदपत्रे, ठराव, कार्यालयीन टिप्पणी अद्याप दिलेली नाही. ही सभा बेकायदेशीर असल्याने ठरावाची अंमलबजावणी न करणेबाबत, तसेच सभेपुढील सर्व कागदपत्रे, मिटींग्जचे मिनीटस, कार्यवृत्त, व्हिडीओ शुटींग मागवून घेणेबाबत तसेच मेहरबान उच्च न्यायालयाने स्थगीती देणेबाबतची जनहित याचिका एस.टी ३५४४(२०२६) उच्च न्यायालय कोल्हापूर सर्कीट बेंच येथे मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद, नगराध्यक्ष सातारा नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी सातारा, महाराष्ट्र शासना विरुध्द जनहित याचिका दाखल केल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ७ एप्रिल 2026 च्या सभेबाबत याचिका दाखल केल्याने या सभेत पार पडलेल्या, पारित झालेल्या विषय, ठरावाची अंमलबजावणी होऊ नये अशी मागणीही श्री. मोरे यांनी सातारा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. सातारा नगरपालिकेत सत्ता एकतर्फी असून कोणी विरोधक नाही म्हणून नागरिकांच्या कर रुपी रक्कमेची उधळपट्टी करु देणार नाही, सत्ताधाऱ्यांनीसुध्दा आपणच ‘बादशहा’ सारखे वागू नये, लोकशाहीत नागरीक हा राजा आहे. त्याचे लक्ष तुमच्या कारभाराकडे आहे हे ध्यानात ठेवावे. अशा प्रकारामुळे भविष्यात नगरसेवकांचे पदही धोक्यात येऊ शकते, अशा इशाराही श्री. मोरे यांनी दिला आहे. श्री सुशांत मोरे यांच्या वतीने उच्च न्यायालय मध्ये एडवोकेट श्रीकृष्ण गणबावले व एडवोकेट श्रुती जाधव काम पाहत आहेत.
चौकट
‘बघतो’, ‘करतो’, ‘झाले’, ‘डन’, ‘मी आहे ना’, असे शब्द वापरुन कायद्याचे ज्ञान असलेल्या आव आणणाऱ्या पदाधिकाऱ्याच्या नादाला लागून पालिकेचा कारभार होत असेल तर पुढचा काळ अवघड आहे. पद संपल्यानंतर हा पदाधिकारी नॉट रिचेबल झाल्यानंतर इतरांनाच कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतील. नगरपालिकेत सध्या एकजण कमी बोलून अमूल्य वेळ वाचवत आणि एकजण बोल बच्चनगिरी करुन नगरसेवकांना वेडे करण्याचे काम सुरु आहे, असा टोला ही श्री. मोरे यांनी लगावला.
