सातारा शहरातील माजगावकर माळावर होणारी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुले काम सुरू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत . योजनेच्या मूळ निविदा प्रक्रियेत कमी किंमतीची निविदा जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याची तक्रार झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनेला चौकशीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे . अधीक्षक अभियंता बांधकाम, जिल्हा कोषागार अधिकारी व सहाय्यक संचालक नगररचना या तीन शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करणार असल्याने पालिकेत खळबळं उडाली आहे .
साताऱ्यात माजगावकर माळ येथे पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेचे काम लवकरच सुरू होणार असून त्यांची निविदा प्रक्रिया सुध्दा पार पडली मात्र मूळ निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक व्यक्ती म्हणून मुख्य अभियंता म्हणून मुख्य अभियंता भाऊसाहेब पाटील यांनी दिलेली अभिप्राय टिप्पणी मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी परस्पर बदलल्याचा प्रकार घडल्याने भाऊसाहेबांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले होते . राजकीय दबावातून आवास योजनेचे कंत्राट सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला आल्याचा आरोप झाल्याने या योजनेच्या वादाला सुरवात झाली होती . या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार झाल्याने सत्ताधाऱ्यांची अडचण झाली आहे . सामाजिक कार्यकर्ते तपासे यांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे एकूण नऊ विषयांवर तक्रार केली होती .
जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत पालिका मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली . निविदा प्रक्रियेच्या तांत्रिक मुद्यावर अचानक बदलण्यात आलेल्या टिपणीचा पुरावा तपासे यांनी सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहायक संचालक नगररचना, जिल्हा कोषागार अधिकारी व अधीक्षक अभियंता या तिघांची समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावयाचे आदेश दिले . हा अहवाल पालिकेच्या इतिवृत्तात सामील करावयाच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या . जे काम कराल ते जवाबदारीने करा अशा कानपिचक्या सिंघल मॅडम यांनी गोरे यांना दिल्याचे वृत्त आहे
