सातारा पालिकेच्या कारभाराचे सातत्याने वाभाडे निघत आहेत . एका विभागात झालेला भ्रष्टाचार, लाच प्रकरणात चार कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा डाग पुसून सातारकरांना विश्वास वाटेल अशा पारदर्शी प्रशासनाचा वचक तयार करण्याचे आव्हानं नवीन मुख्याधिकारी रंजना गगे यांच्या पुढे आहे .
सातारा पालिकेच्या प्रशासनात टक्केवारीची मोठी कीड आहे .. मात्र त्यावर कोणी ब्र उच्चारायचा नाही हा दंडक मात्र बिनबोभाट पाळला जातो . चौकटीबाहेरची ही आर्थिक देवाणघेवाण आणि त्या संबधित राजकीय लागेबांधे मुख्याधिकारी रंजना गगे यांना कटाक्षाने निपटून काढावे लागणार आहेत . उपमुख्याधिकारी व तीन कर्मचारी लाच प्रकरणात लाचलुचपत विभागाच्या गळाला लागल्याने पालिकेची पुरती अबू गेली . पालिकेत करोना बाधित महिला अधिकारी आढळल्याने आरोग्य विभाग प्रमुखांसह पाच अधिकारी क्वारंटाईन झाले . या विभागाची कोविड प्रशिक्षित व्यवस्था च बिघडल्याने तातडीने निर्णय करण्यात विलंब होत आहे .
शहर विकास विभागातील कर्मचारी आरोग्य विभागात आयात करण्याची वेळ आली आहे . या आरोग्य विभागात कार्यक्षम अधिकारी नेमणे,लॉक डाऊनपासून गेल्या तीन महिन्यात झालेल्या खर्चाचा अचूक तपशील घेणे, बोगस सफाई कामगारांची कागदोपत्री हजेरी रंगवून त्यांची बिले काढणे, बांधकाम विभागातील दोन टकक्यांची चालणारी चिरमिरी यांना आळा घालणे या अवैध कारभाराला मुख्याधिकाऱ्यांना कठोर शिस्तीचा चाप लावावा लागणार आहे .
मुख्याधिकारी रंजना गगे यांची प्रशासकीय कारकिर्द तब्बल अठ्ठावीस वर्षाची आहे . कल्याणं डोंबिवली व अकोला महानगर पालिकेच्या विस्तारीत क्षेत्राच्या कामकाजाचा त्यांना अनुभव आहे . मुळात प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यात निर्माण झालेली दरी, प्रशासनात आलेली बेशिस्त यामुळे दैनंदिन कारभाराची घडी रंजना गगे यांना पध्दतशीर बसवावी लागणार आहे . नगराध्यक्षांसह सभापतींशी समन्वय ठेवण्याचा प्रोटोकॉल मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी मोडीत काढला होता तो समन्वयं नवीन मुख्याधिकाऱ्यांना सांभाळायचा आहे . दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या तीन महिन्यापासून पालिकेची वसुली पूर्ण ठप्प झाल्याने तिजोरीत खडखडाट झाला आहे .गतवर्षीची थकबाकी तब्बल 27 कोटीवर पोहोचली आहे .लॉक डाऊन जाहीर होईपर्यंत केवळ 6 कोटी 70 लाखाची वसुली झाली होती . त्यानंतर वसुलीला ब्रेक लागल्याने अगदी दैनंदिन प्रशासकीय खर्चाचा ताळेबंद सांभाळणे अवघड होऊ लागले आहे . पदाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने मुख्याधिकाऱ्यांना हा प्रश्न प्राधान्य क्रमाने सोडवायचा आहे .
चौकट
राजकीय कसरत सांभाळण्याचे आव्हानं
खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्र राजे भोसले यांचे पालिकेत दोन स्वतंत्र गट आहेत . दोन्ही नेते भाजपवासी झाले असले तरी पालिकेवर भाजपचा कोणताही प्रभाव नाही . . खासदार उदयनराजे यांचा पालिकेच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप नसतो विषयपत्रिकेतील विषय तहकूब करायला लावणे, बांधकाम विभागात सोयीस्कर निविदांची व्यवस्था करणे या पडद्याआडून ज्या गोष्टी चालतात त्याचा बंदोबस्त मुख्याधिकाऱ्यांना करायला लागणार आहे . कटाक्षाने राजकीय दबाव झुगारून नगरपालिका अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याचा संकेत मुख्याधिकाऱ्यांना प्रशासनात रूळवावा लागणार आहे .