(अजित जगताप)
सातारा दि: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७६ व्या स्वतंत्र दिनानिमित्त विश्वकर्मा योजनेचे संकेत देऊन दिले आहेत . केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी ही दिली आहे .ही सुखद बाब असली तरी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या विश्वकर्मा योजनेच्या पात्र बेरोजगार तरुणांना कर्ज पुरवठा करेल का? असा प्रश्न अनेक बेरोजगार विचारू लागले आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांची बँक अशी ओळख असलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार बेरोजगार तरुणांना कर्ज पुरवठा होईल का? असा प्रश्न पडला आहे.
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपसोबत अनेक राजकीय पक्ष आहेत .त्या राजकीय पक्षाचे समर्थक असणाऱ्या घटक पक्षातील काही नेते सध्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावर विराजमान झालेले आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज पुरवठा व्हावा यासाठी आता बेरोजगार तरुणांमध्ये आशेचा किरण पसरलेला आहे. तेरा हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून तीस लाख पारंपरिक कारागीरांना याचा लाभ होणार आहे.
यामध्ये भारत देशातील पारंपरिक पद्धतीने काम करणारे लोहार, कुंभार, गवंडी, फुल काम करणारे कारागीर ,मासे पकडायचे जाळे विणणारे कोळी, कोष्टी, कातकरी, कुलूप तयार करणारे, शिल्पकार, सुतार आधी बहुजन समाजातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज मिळणे अपेक्षित आहे.
ग्रामीण भागामध्ये सातारा जिल्ह्यात अनेक बहुजन समाजातील बेरोजगार तरुणांना कर्ज पुरवठा होत नसल्याने त्यांना उद्योग व्यवसायासाठी खाजगी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची मुले ही सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ऐवजी इतर वित्तीय संस्था व पतसंस्था तसेच खाजगी सावकारी यांच्या आर्थिक पाठ्यबळातूनच उद्योग व्यवसाय करत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे.
अनेकांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा आजही तसाच आहे. परंतु ,शेतकऱ्यांची बँक अशा पद्धतीने प्रचार करणाऱ्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सर्वसामान्य शेतकरी दिसत नाही. धोतर व गांधी टोपी धारक शेतकरी काळाच्या ओघात लुप्त झाले आहेत.उलट शेतकऱ्यांच्या नावावर ठेकेदार, भांडवलदार, घराणेशाही यांचा उगम झालेला आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार व्यक्तिगत सभासदांची संख्या ही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कारण, नवीन सभासद होऊ द्यायचा नाही. त्याच पद्धतीने शेतकरी कुटुंबातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलांना संचालक होऊ द्यायचे नाही. अशा पद्धतीने अनेकांनी त्याचा अनुभव आलेला आहे. अशी टीका अनेकदा काही शेतकरी संघटनेचे नेते व सामान्य माणूस करीत असतात.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा सातारा जिल्ह्यात पोहोचवण्यासाठी आणखीन किती कालावधी लागेल ? असे प्रश्न बेरोजगार तरुण विचारत आहेत .
फक्त सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबाबत असे घडते असे नाही तर काही राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल बँका तसेच सहकारी बँका सुद्धा शेतकऱ्यांच्या मुलांना कर्ज देताना दहा लाख कर्जासाठी तीस लाख रुपयांची मालमत्ता व जामीनदार आणल्याशिवाय कर्ज देत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला वशिलेबाजीने व कागदपत्राच्या आधारे ठराविक भांडवलदारांना कर्ज दिल्याची प्रकरणे नेहमी काही नावाजलेल्या वित्तीय संस्थेत घडत असतात असे खुलेआम आरोप होत आहेत. यामध्ये शंभर टक्के खोटे आहे असं कदापि घडत नाही. कारण, ज्या ठिकाणी धूर निघतो तिथे थोडा तरी जाळ असतो. हा नैसर्गिक नियम आहे.
केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेवर पुढील दहा वर्षांमध्ये ५७ हजार ६१३ कोटी रुपये खर्च केले जातील. असे सांगण्यात आले असले तरी यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा वाटा किती असेल? हे येणारा काळच ठरवेल .दरम्यान, विश्वकर्मा योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत करण्यासाठी केंद्रीय वित्तीय संस्थेने निपक्षपातीपणे पुढाकार घ्यावा .अशी मागणी शेतकरी संघटना व सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. ज्यांना विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरण करायचे आहे. त्यांनी आवश्यक कागदपत्र तयार ठेवून अनुभव घ्यावा. अनुभव चांगला आला असेल तर त्याचे स्वागतच केले जाईल असे ही शेतकरी संघटनेचे नेते श्री विजय पाटील, धन्य कुमार जाधव व बाळासाहेब चव्हाण व शेतकरी सांगत आहेत..
चौकट — शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असले तरी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. असे असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या काही संचालक मंडळाच्या परदेशी दौरा झाला पण, काहींना इंग्लिश भाषा येत नाही. सोबत दुभाषिक नव्हता. मग, काहींनी नेमका कोणता अभ्यास करून आले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यातून काही संचालक पळ काढत आहेत. ही बाब निदर्शनास आली आहे. त्याबाबत शेतकरी संघटनेचे नेते कधी जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन जाब विचारणार? हे समजून शकले नाही.
