सर्वोच्च न्यालायात मराठा आरक्षण संदर्भात भूमिका मांडणाऱ्या यापूर्वीच्या वकिलांना बदलण्यात आले आहे? जर हे खरे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा देत असलेल्या मुकुल रोहतगी आणि नाडकर्णी यांसारख्या जेष्ठ वकिलांना बदलण्याचे कारण काय? आज अरक्षणसंबंधीत बाजू मंडण्याकरिता कोर्टात उपरोक्त वकील उपस्थित नव्हते. प्रचंड मोठ्या त्यागातून मिळत असलेल्या आरक्षणाची अटीतटीची आणि अंतिम लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. अश्या परिस्थितीत ही एक गंभीर चूक सरकार कडून होत आहे, असे वाटत नाही का? मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील माहिती दिली गेली आहे का?
आज सर्वोच्च न्यायालयात केस ऍडमिट करण्याची तारीख होती. काल रात्री उशिरा माजी सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी रोहतगी आणि नाडकर्णी यांना ब्रिफ केले. काही वेळाने, नवनियुक्त सरकारी वकिल श्री राहुल चिटणीस यांनी उपरोक्त वकिलांना न्यायालयात बाजू न मांडण्याची विनंती केली. त्याकरिता त्यांनी हे कारण दिलं की एवढे महागडे वकील कशाकरता लावायचे? त्यांना एवढी फी देण्याची काही आवश्यकता नाही.
ते वकील केवळ महागडे आहेत हे कारण पुरेसे नाही. यापैकी माजी आटोर्णी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयात सुद्धा मराठा आरक्षणाचा बाजू मांडली होती. त्यांच्या भूमिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यात मोठी मदत झाली हे वास्तव आहे. नाडकर्णी हे देशाचे सध्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आहेत. त्यांचं महत्व किती मोठं आहे, हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या अनुभवी वकिलांना बाजूला करणे हे काही ठीक नाही.
सरकार कडे मराठा आरक्षणाची केस लढण्याकरीता पैश्यांची कमतरता असेल असे वाटत नाही. उलट सरकारने देशातले सर्वोत्तम वकिलांना आपली भूमिका मांडायला सांगितलं पाहिजे. या परिस्थितीत प्रत्येक पाऊल जपून टाकायला हवं. कसल्याही प्रकारची चूक परवडणारी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत त्वरित उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.
