सातारा | सातारा तालुक्यातील डबेवाडी येथील जमिनीच्या वादावरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांना आता नवे वळण मिळाले आहे. माने कुटुंबीयांची जमीन सागर देवरे यांनी हडपल्याचा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी चुकीचे निर्णय घेऊन त्यांना मदत केल्याचा आरोप संबंधित पत्रकारांनी सोशल मीडियावरील व्हिडिओंच्या माध्यमातून केला आहे. मात्र, हे आरोप फेटाळताना श्री गोवर्धन संस्था (ट्रस्ट), डबेवाडी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आपली बाजू मांडली आहे. जमिनीच्या ताब्यासंदर्भातील विविध महसुली व न्यायालयीन स्तरांवरील आदेशांचा दाखला देत संस्थेने संबंधित पत्रकारांनी संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, केलेल्या आरोपांबाबत खुलासा न केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, मौजे डबेवाडी येथील गट क्रमांक ९०/६ (जुना सर्व्हे क्रमांक ८४/६) ही मिळकत मूळतः गोवर्धन संस्थेच्या मालकीची असून माने कुटुंबीय या जमिनीवर कुळ म्हणून नोंदविलेले होते. सन १९६६-६७ मध्ये माने कुटुंबीयांनी कुळ कायद्याच्या कलम ३२ग अंतर्गत जमिनीची मालकी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, संस्थेला कलम ८८ब अंतर्गत दाखला मिळालेला असल्याने हा अर्ज १९६७ मध्ये फेटाळण्यात आला. या आदेशाला माने कुटुंबीयांनी अपील करून आव्हान दिले नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
“कुळ नोंदी आणि ताब्याच्या प्रक्रियेवरून वाद”
संस्थेच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २०१७ मध्ये कुळांच्या नोंदी कमी करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज २०२० मध्ये फेटाळण्यात आला. दरम्यान, माने कुटुंबीयांनी २०१८ मध्ये पुन्हा कलम ३२ग अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. तत्कालीन तहसीलदारांनी १९६७ मधील आदेशाचा संदर्भ देत तो अर्जही फेटाळला. या दोन्ही आदेशांना माने कुटुंबीयांनी आव्हान दिले नसल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे.
माने कुटुंबीयांनी २००१ मध्ये सातारा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय मिळकतीतून काढू नये, अशी त्यांची मागणी होती. या दाव्यात गोवर्धन संस्था ही मिळकतीची मालक असल्याचे माने कुटुंबीयांनी नमूद केले होते, असा दावा संस्थेने केला आहे. न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदींशिवाय माने यांना मिळकतीतून काढू नये, अशी ताकीद दिल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
त्यानंतर संस्थेने २०२० मध्ये जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला. चौकशीनंतर १६ एप्रिल २०२४ रोजी हा अर्ज मंजूर झाला. या आदेशाविरोधात माने कुटुंबीयांनी उपविभागीय अधिकारी, सातारा यांच्याकडे अपील केले; मात्र ८ जानेवारी २०२५ रोजी ते फेटाळण्यात आल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
“महसूल न्यायाधिकरण ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद”
ताबा मिळविण्याच्या आदेशांना आव्हान देताना माने कुटुंबीयांनी महसूल न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. कलम ८८ब अंतर्गत मिळालेल्या दाखल्याला आव्हान देताना दाखल केलेला रिव्हिजन अर्ज आणि विलंबमाफी अर्ज १५ मे २०२५ रोजी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका ३ जुलै २०२५ रोजी फेटाळण्यात आल्या, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी फेटाळण्यात आल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित न्यायालयीन आदेशांमध्ये कलम ८८ब दाखल्याची माहिती नसल्याबाबत माने कुटुंबीयांनी केलेल्या कथनावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच, जमिनीच्या ताब्यासंदर्भातील वादातील सर्व मुद्दे खुले ठेवण्यात आल्याचा संस्थेचा दावा आहे.
“ताबा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळल्याचा दावा”
कुळ कायद्यातील प्रकरणे सुरू असताना माने कुटुंबीयांनी सातारा दिवाणी न्यायालयात रे.दि.मु. क्रमांक २४३/२०२४ अंतर्गत दावा दाखल केला होता. संस्थेच्या कारवाईला आळा घालण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
त्यानंतर ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान दाखल झालेल्या विविध अर्जांमुळे कारवाईत अडथळे निर्माण झाल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. शेतजमिनीचा ताबा संस्थेला देण्यात आल्यानंतर शेतघरांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेला स्थगिती मिळविण्यासाठी माने कुटुंबीयांनी रे.दि.मु. क्रमांक ९६/२०२६ अंतर्गत दाखल केलेला दावा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला. जिल्हा न्यायालयात केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले असून, उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला नसल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. त्यानंतर तहसीलदारांनी शेतघरे सीलबंद केल्याचा उल्लेख प्रसिद्धीपत्रकात आहे.
“सागर देवरे यांना विक्रीच्या परवानगीचा मुद्दा”
गोवर्धन संस्थेने जमिनीची विक्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळविली होती. १७ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या आदेशानुसार सागर देवरे यांना जमीन विकण्यास परवानगी मिळाल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. त्या वेळी इतर इच्छुक खरेदीदारही होते; मात्र देवरे यांनी सर्वाधिक बोली दिल्याने कायदेशीर तरतुदींनुसार विक्रीचे आदेश झाल्याचा संस्थेचा दावा आहे.
विशेष म्हणजे, संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया २०२० मध्येच सुरू झाली होती, तर देवरे यांना विक्रीची परवानगी २०२४ मध्ये मिळाली. त्यामुळे ताबा मिळविण्याच्या आधीपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेत देवरे यांचा सहभाग कसा असू शकतो, असा सवाल संस्थेने उपस्थित केला आहे.
तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात राजेंद्र माने यांचे हक्क निश्चित करण्यात आले नसून, संबंधित पक्षांमधील वादाचे मुद्दे खुले ठेवण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ देताना या बाबींचाही उल्लेख संबंधित पत्रकारांनी करायला हवा होता, असे संस्थेने म्हटले आहे.
“एकतर्फी मांडणी केल्याचा संस्थेचा आरोप”
जमिनीच्या वादासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्हिडिओंमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचा, तसेच विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा संपूर्ण संदर्भ देण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप गोवर्धन संस्थेने घेतला आहे. माने कुटुंबीयांची मुलाखत प्रसिद्ध करताना त्यांना यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले का, असा सवालही संस्थेने उपस्थित केला आहे.
कायदा आणि संविधानाचा उल्लेख करताना संबंधित प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन आदेश जनतेसमोर मांडणे आवश्यक होते. मात्र, निवडक बाबींच्या आधारे जमीन हडपल्याचे आरोप करून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. या प्रकरणात मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय व्यक्तींची नावे घेऊन करण्यात येणाऱ्या आरोपांबाबतही संस्थेने आक्षेप नोंदविला आहे.
संबंधित पत्रकारांनी आरोपांबाबत खुलासा करावा, अन्यथा कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा गोवर्धन संस्था (ट्रस्ट), डबेवाडी यांच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
