सातारा नगरपरिषदेचे स्वीकृत नगरसेवक श्री. शंकर रामचंद्र माळवदे यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या राजीनाम्याच्या कायदेशीर वैधतेला साताऱ्यातील नागरिक सामाजिक कार्यकर्ते व नगरपरिषदेचे मतदार श्री. सुशांत सुभाष मोरे यांनी आव्हान दिले आहे. यासंदर्भात त्यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, नगरविकास विभागाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी सातारा तसेच सातारा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि अध्यक्ष यांच्याकडे अर्ज सादर केला आहे.
अर्जदाराने माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४१(२) मधील अनिवार्य अटींचे पालन झाले नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे.
अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, श्री. माळवदे यांच्या राजीनाम्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समक्ष सादर व सह आयुक्त यांना पुढील कार्यवाहीसाठी असा शेरा मारलेला आहे. यांचा राजीनामा टंकलिखित असून, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष स्वाक्षरी केल्याची स्पष्ट नोंद दिसत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्याने निर्धारित केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाली होती का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
राजीनामा स्वीकारून स्वीकृत नगरसेवकाचे पद रिक्त झाल्याचे जाहीर करण्यापूर्वी संबंधित वैधानिक अटींची पूर्तता झाली होती का, याची खात्री करणे आवश्यक होते, अशी भूमिका अर्जदाराने मांडली आहे.
तसेच, रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन स्वीकृत नगरसेवकाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करताना मूळ राजीनाम्याच्या वैधतेचा आणि त्याआधारे जागा रिक्त झाल्याच्या निर्णयाचा कायदेशीर विचार करण्यात आला होता का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
नवीन नियुक्ती रद्द होण्याची शक्यता?
श्री. माळवदे यांचा राजीनामा कलम ४१(२) मधील अनिवार्य अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे अवैध किंवा अप्रभावी असल्याचा निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरणाने काढल्यास, त्या राजीनाम्याच्या आधारे रिक्त पद घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर परिणाम होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, त्या रिक्त पदाच्या आधारे ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या विशेष सभेत करण्यात येणाऱ्या नवीन नियुक्तीची कायदेशीर वैधताही प्रश्नांकित होऊ शकते. सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयाने संबंधित निर्णय रद्द केल्यास, पुढील नियुक्तीची प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागेल का, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
३० ऑक्टोबरची विशेष सभा स्थगित करण्याची मागणी
राजीनाम्याच्या वैधतेबाबतचा वाद प्रलंबित असताना नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया पुढे नेल्यास भविष्यात प्रशासकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राजीनाम्याची वैधता तपासून त्यावर निर्णय होईपर्यंत दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीची विशेष सभा आणि नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे.
श्री. शंकर माळवदे यांच्या राजीनाम्याची वैधता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय आणि त्याआधारे सुरू असलेली नवीन नियुक्ती प्रक्रिया याबाबत सक्षम प्राधिकरण काय निर्णय घेते, याकडे आता सातारा शहराचे लक्ष लागले आहे.
