Monday, June 29, 2026
spot_img
Home Politics|Satara District Satara City ओढे-नाले साफ की फक्त दिखावा? कचरा तसाच पडून!

ओढे-नाले साफ की फक्त दिखावा? कचरा तसाच पडून!

107
Adv

सातारा शहरातील ओढे-नाल्यांच्या साफसफाईसाठी सातारा पालिकेने तब्बल 14 लाख रुपयांचे टेंडर? काढल्याची चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे. विशेष म्हणजे,पालिकेकडे स्वतःची यंत्रसामुग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना बाह्य ठेकेदारावर एवढा खर्च करण्याची गरज काय, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

पालिकेकडे आवश्यक साधनसामग्री असतानाही प्रत्येक किरकोळ कामासाठी लाखो रुपयांची टेंडरे काढली जात असल्याचा आरोप होत आहे. अगदी छोट्या स्वरूपाच्या कामांसाठीही 10 ते 14 लाख रुपयांच्या निविदा मंजूर होत असल्याने आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भाजपच्या सत्ताकाळात ठेकेदारांना कामे मिळावीत म्हणून पालिकेत नवनवीन फंडे वापरली जात असल्याची टीका राजकीय वर्तुळातूनही होत आहे. शहराच्या विकासापेक्षा ठेकेदारांचे हित जपण्याला प्राधान्य दिले जात आहे का, अशीही चर्चा सुरू आहे.
ओढे-नाले स्वच्छ ठेवणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी पालिकेची स्वतःची यंत्रणा वापरण्याऐवजी बाह्य ठेकेदारांवर लाखो रुपयांचा खर्च का केला जात आहे, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने देणे अपेक्षित आहे.
आता शहराचे नेतृत्व करणारे खासदार श्री छ उदयनराजे भोसले आणि नामदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले पालिकेच्या खर्चावर अंकुश ठेवणार का? की ठेकेदारांना कामे मिळावीत यासाठी पालिकेतील पदाधिकारीच पुढाकार घेत राहणार? हा प्रश्न साताऱ्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सातारा शहरातील ओढे-नाल्यांच्या साफसफाईवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जात असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी फक्त ओढून काढलेला गाळ आणि कचरा नाल्याच्या कडेलाच पडून असल्याचे चित्र दिसत आहे.
साफसफाईचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जातो, पण काढलेला कचरा तातडीने उचलला जात नसल्याने तो पुन्हा पावसाच्या पाण्यासोबत नाल्यात जातो. त्यामुळे साफसफाईचा उद्देशच फोल ठरत असल्याची नागरिकांची नाराजी आहे.

ओढे-नाले साफसफाईच्या कामावर आता पालिकेच्या आरोग्य विभागाचीही जबाबदारी चर्चेत आली आहे. आरोग्य विभागाचे प्रमुख गालियन यांच्या देखरेखीखाली ही कामे होत असल्याने कामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कामाचे मोजमाप, प्रत्यक्ष साफसफाई आणि काढलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Adv