Saturday, April 25, 2026
spot_img
Home Maharashtra सरपंचाची थेट निवड रद्द, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय

सरपंचाची थेट निवड रद्द, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय

140
Adv

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आजच्या (29 जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले आहेत यात सरपंचाची निवड, पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था, पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांची वेतनवाढ आणि तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांची सुधारित वेतनश्रेणी या विषयांचा समावेश आहे 

सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून होणार
यापुढे सरपंचांची निवड थेट निवडणुकीऐवजी आता लोकांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62 (अ) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच कलम 30 (अ) -1 (ब) आणि कलम 145-1(अ) चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यासही मंजूरी देण्यात आली. या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता अध्यादेशही काढण्यात येणार आहे.

पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्थाराष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधुनिक शिक्षण पद्धतीत बदल होत आहेत. हे बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या आणि प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संबंधिच्या इतिवृत्तास काही सुधारणांसह आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांचा हिस्सा 5 टक्के आणि स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहील.विद्यापीठे, महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार आहे. कार्पोरेट व बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा कॉर्पस फंड तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष असतील.

विद्यापीठातील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेने शिफारस केल्यानुसार शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ (मांटुगा) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे) येथील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.

Adv