* मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला तो योग्य की अयोग्य आहे ते तर आपण बघू, तत्पूर्वी मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री व पर्यावरण मंत्री यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का नाही हे आपण बघू. कोरोनाच्या काळात हे सरकार कायद्याला व घटनेला अनुसरून नसलेले निर्णय घेऊन शैक्षणिक पर्यावरण गढूळ करू पाहत आहे. मुळात कायदा काय म्हणतो आपण बघू,
नवीन विद्यापीठ कायदा २०१६ मधील कलम ४८ नुसार विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचा व रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाला व कुलपती महामहिम राज्यपाल यांनाच आहे. हे अधिकार सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला तो पूर्णपणे चुकीचा निर्णय आहे. यामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
१) विद्यार्थ्यांच्या पदवीवर प्रोमोटेड ड्यू टू कोरोना असा शिक्का जर लागला तर विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक नुकसानासाठी शासन जबाबदार असेल का ?
२) अनेक अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील उच्च शिक्षणासाठी, अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्ज करावे लागतात अशावेळी किती विद्यापीठे व संस्था श्रेणी दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्वीकार करेल हा देखील मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे ?
३) बऱ्याच अभ्यासक्रमांमध्ये अंतिम वर्षात प्रोजेक्ट असतात आणि त्या प्रोजेक्ट लाच अनुसरून अंतिम वर्षाचे गुण दिले जातात. आणि त्या या प्रोजेक्टच्या गुणांवरून व अनुभवावरून नोकरीही बऱ्याच ठिकाणी दिले जाते. मग अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या गुणांची व नोकरीची जबाबदारी शासन घेईल का ?
४) मुळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याच्या अनेक पर्याय देखील सांगितले आहेत. या गोष्टीचा शासनाने काही विचार का केला नाही ?
५) विद्यापीठ प्रशासनाने परीक्षा घेण्यासाठी तयार असताना शासनाने विद्यापीठ प्रशासन व अनेक शिक्षण तज्ञांना अंधारात ठेवून हा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला ! का हट्टापायी घेतला ! का लोकप्रियतेसाठी घेतला ! का मतांचा विचार करून घेतला ! इत्यादी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
६) राहिली गोष्ट आरोग्याच्या काळजीची, शासनाला इतकीच जर आरोग्याची काळजी राहिली असती तर 15 जून पासून शाळा चालू करण्याचा विचार शासनाने केला नसता.
७) एकीकडे पुनश्च हरिओम म्हणायचं आणि देशाचं उज्वल भविष्य असलेल्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करायच्या. हा निर्णय सुद्धा लोकप्रियतेसाठी बाल हट्टा पोटी घ्यायचा हे योग्य आहे का ?
८) प्रत्येक गोष्टीत, प्रत्येक निर्णयात, क्षणाक्षणात राजकारण तुम्ही करायचं आणि नाव दुसऱ्याचं पुढ करायचं हे कितपत योग्य आहे ?
माननीय राज्यपालांच्या निर्णयावर भाष्य करण्याइतपत मी मोठा नाहीये. पण राज्यपालांनी योग्य असा विद्यार्थी हितार्थ निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळणार नाही. मुळात ज्यांना विद्यापीठ परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे ते निर्णय घेतील. बाकीच्यांनी उगाच लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेऊन शैक्षणिक वातावरण गढूळ करू नये.
© पवन बेळकोने,
बी.एस्सी. तृतीय वर्ष.
