सातारा / प्रतिनिधी
सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी प्रकरणी सुरु केलेल्या लढ्याला गुरुवारी आणखी एक मोठे यश मिळाले. झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी पहिल्यांदा तिघांना आणि नंतर आठ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी गुरुवार दि.२० जून रोजी झाली. यावेळी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ कमाल जमीन धारणातील ४४ ब नुसार सर्व नोटीसधारकांचे वकीलपत्र रद्द करण्यात आले असून दि. ३ जुलैला समक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले.
याबाबत अधिक माहिती अशी, श्री. मोरे यांनी सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत त्यांना झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली असल्याचे तसेच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचे माहिती अधिकार कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यासह आणखी आठ जणांना नोटीस काढून गुरुवारी दि.२० जून रोजी सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर याप्रकरणी नोटीस बजावलेल्यांनी वकीलपत्र सादर केले होते ते महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ मधील ४४ ब कलमानुसार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. ३ जुलै २०२४ रोजी होणार असून यावेळी नोटीस बजावलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
