२३ जानेवारी २०१३ रोजी शासनाने लेखा संहिता अधिसूचित केली. त्यातील विविध नियमांमध्ये नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिकारी यांच्यासमवेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी करण्याची तरतूद होती. १४ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेने लेखा संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात आली. याला रिट पिटीशन क्र. १२१७/२०१५ द्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिसूचेनेला स्थगिती दिली. परिणामी मूळ अधिनियमातील तरतुदी आणि लेखा संहितेतील बदल यामुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय अधिकारांबाबत संभ्रम निर्माण झाला. ३१ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ मधील दुरुस्तीने मूळ अधिनियम आणि लेखा संहिता यांच्यातील तरतुदींमध्ये समानता आणण्यासाठी नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदी अधिनियमातून वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार उपलब्ध राहिले नाहीत. परिणामी त्या आधारे नमुना क्रमांक ६४ वर त्यांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता कमी राहणार? असा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला. १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रिट पिटीशन निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे या याचिकेत १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी देण्यात आलेला स्थगिती आदेशही अस्तित्वात राहिला नाही.
२०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील संबंधित दुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे २०१८ च्या दुरुस्तीनंतरची कायदेशीर स्थिती अबाधित असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण कायदेशीर व न्यायालयीन पार्श्वभूमीचा विचार करता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यांमध्ये नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार अस्तित्वात नसल्यामुळे लेखा संहितेतील नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिकारी यांच्यासमवेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याची स्पष्ट भूमिका आणि निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्रमांक ६४ बाबत एकसमान कार्यपद्धती निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संचालनालयाकडून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्पष्ट मार्गदर्शन झाल्यानंतर या विषयावरील प्रशासकीय संभ्रम दूर होऊन नगराध्यक्षांच्या सहीचे अधिकार नाहीसे झाले आहेत. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात नमुना क्रमांक ६४ वरून चर्चा झाली होती. विधान परिषद आमदार धैर्यशील कदम यांनीही नगराध्यक्षांचा सहीचा अधिकार नाकारणे लोकशाहीला मारक असल्याचे म्हटले होते. |
नमुना ६४ म्हणजे काय
नमुना ६४ म्हणजे लेखासाहित्य प्रमाणे बिल असते, नगरपालिकेचे कोणतेही बिल अदा करावयाचे असल्यास ते नमुना ६४ प्रमाणे तयार केले जाते, यामध्ये कोणत्या कामाचे बिल देत आहे त्याचा सर्व तपशील असतो, हे बिल विभाग प्रमुख तयार करतात विभाग प्रमुख बिल तयार करून झाल्यानंतर लेखापरीक्षक त्याची तपासणी करून सही करतात. त्यानंतर या नमुना ६४ वर यापूर्वी मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्या असत. या दोघांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर संबंधित कामाचे बिल अदा होते, शासनाच्या नवीन आदेशाप्रमाणे आता नमुना ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी ही फक्त मुख्याधिकारी यांचीच असेल.
