ठाण्यातील दुर्घटना झाल्यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये ऑडिट करण्याबाबत जाहीर केले होते. दुर्दैवाने सरकारला याचा विसर पडला. राज्यात सर्वच प्रकारच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत आरोग्यसेवेचा सरकारने उपक्रम जाहीर केला. डॉक्टरांची असलेली कमतरता त्याबरोबर औषधांचा तुटवडा, हाफकिन औषध कंपनीच्या मर्यादा व अधिकाऱ्यांच्या कमी असणारी निर्णय क्षमता व टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे या व अशा सर्व गोष्टींवर राज्य सरकारने गांभीर्यपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे होते. गोरगरिबांना शासकीय दवाखान्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नसतो. एवढेच नव्हे विधिमंडळात शस्त्रक्रियांसंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने दर निश्चित करण्यात यावे, याबाबत आवाज मी उठवला होता. अफाट पद्धतीने रुग्णांना पैशाची मागणी केली जाते. ठाणेच्या घटनेनंतर यावर निर्णय घेणे गरजेचे होते.
मी स्वतः सातारच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेलो असता तेथील माहिती घेतली. त्या डॉक्टर आणि नर्सेसने कर्मचाऱ्यांची तसेच औषधांची असणारी कमतरता बोलून दाखवली. उपलब्ध कर्मचाऱ्यामध्येच भरती होणाऱ्या रुग्णांना सेवा देणे शक्य होत नाही परिणामी त्याचा परिणाम व्यवस्थेवर होत आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या रुग्णालयाचे ऑडिट केले तर दिवसाला किती रुग्ण दगावतात, याची माहिती मिळेल. आणि ही धक्कादायक असेल. सरकार सत्तेच्या मस्तीत गुंग आहे. सरकारने जर त्याची खरोखर माहिती घेतली तर सत्य परिस्थिती भयानक पद्धतीने पाहायला मिळेल. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले जात आहे, आता ह्याला कमी की काय म्हणून ही शासकीय रुग्णालयातील सामान्य नागरिकांची होणारी फरफट याला संपूर्ण जबाबदार राज्य सरकार आहे. आमदारांना आणि त्यांच्या बगलबच्चांना पैसा देऊन मदत करण्यापेक्षा गोरगरिबांना मदत केली तर फार बरे होईल…
प्रचंड त्रुटी आहेत परंतु त्या दूर करण्यावर राज्य सरकारने विचार विनिमय करणे गरजेचे असल्याचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले
