अधिस्वीकृती पत्रिका देताना ग्रामीण पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कोटा दिला जावा असा आग्रह पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समिती चे अध्यक्ष हरिष पाटणे यांनी राज्य अधिस्वीकृती समिती कडे धरला.दरम्यान ज्येष्ठ व वरिष्ठ पत्रकारांबाबत संवेदनशीलता दाखवत अधिस्वीकृती तील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी ही त्यांनी राज्य समिती कडे केली.
राज्याच्या अधिस्वीकृती समिती ची बैठक समिती राज्य अध्यक्ष यदु जोशी यांच्या अध्यक्ष ते खाली पुण्यात झाली.
या वेळी पुणे विभागाच्या वतीने पाटणे यांनी १२ मुद्द्यांचे निवेदन दिले.
महाराष्ट्रात पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिका मिळवताना सद्यस्थितीत अनेक जाचक अटींना सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त पत्रकारांना अधिस्विकृतीचा लाभ मिळावा यासाठी अधिस्विकृती पत्रिका देतानाचे नियम व अटी शिथील कराव्यात अशी मागणी केली यावेळी पुुणे विभागीय अधिस्विकृती समितीचे सदस्य अमन सय्यद, सुनित भावे ,चंद्रसेन जाधव, गोरख तावरे, उपस्थित होते
1) वरिष्ठ व ज्येष्ठ पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिका देताना ते जेव्हा वृत्तपत्रांमध्ये नोकरीस लागले तेव्हाचे नियुक्ती पत्र मागितले जात आहे. पूर्वी नियुक्ती पत्र देण्याची पद्धत नव्हती. त्यामुळे ती अट रद्द करुन विद्यमान मालक अथवा संपादकांनी अनुभवाचे व त्यावेळच्या नेमणुकीचे पत्र आत्ता दिले तर ते ग्राह्य धरण्यात यावे. जाचक अटींमुळे महाराष्ट्रातील अनेक ज्येष्ठ व वयोवृद्ध पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिकेपासून मुकावे लागत आहे. ज्येष्ठांच्या अनुभवांचा विचार करुन समितीने या नियमात शिथीलता आणावी.
2) अधिस्विकृती पत्रिकेचे नुतनीकरण दर दोन वर्षांनी होत असेल तर त्याबाबतची कागदपत्रेही दर दोन वर्षांनीच मागवण्यात यावीत. सद्यस्थितीत दरवर्षी कागदपत्रे मागितली जातात. या नियमात शिथिलता आणावी.
3) अधिस्विकृती पत्रिका देताना संपादकांची शिफारस ग्राह्य धरलीच पाहिजे पण मानधन देता का? ते किती देता? दरमहा देता की वार्षिक? बँकेत जमा करता की रोखीने देता? असले प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी सदर पत्रकार, प्रतिनिधी आपल्या वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात कोणत्या पदावर कधीपासून कार्यरत आहे एवढी सुटसुटीत माहिती विचारण्यास हरकत नाही.
4) अधिस्विकृतीच्या प्रचलित नियमानुसार अर्धवेळ प्रतिनिधी व वार्ताहरांना अधिस्विकृती दिली जात नाही. मात्र सद्यस्थितीत संपर्क साधने वाढल्याने अर्धवेळ काम करुनही माहिती व बातम्या संकलित करणे शक्य असल्याने काही ठिकाणी अर्धवेळ माणसे नियुक्त करताना त्या ग्रामीण पत्रकारांचा विचार अधिस्विकृती देताना केला पाहिजे.
5) ग्रामीण पत्रकारांना अधिस्विकृती कार्ड अभावानेच मिळत आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर अथवा आवृत्तीसाठी देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिकेच्या कोट्यात वाढ करावी. ग्रामीण पत्रकारांसाठी खास स्वतंत्र कोटा निर्माण करावा.
6) साप्ताहिक अथवा संपादकांच्या केवळ संपादकांना अधिस्विकृती दिली जाते त्यात वाढ करुन कार्यकारी संपादक अथवा साप्ताहिकाचा पत्रकार यांनाही अधिस्विकृती मिळेल अशी व्यवस्था करावी.
7) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना शासकीय विश्रामगृहात प्राधान्याने प्रवेश, विनामोबदला वापर, शासकीय रुग्णालयात स्वत:सह कुटुंबियांना मोफत उपचार, टोलनाक्यांवर मोफत प्रवेश, मंत्रालय व विधानभवन आणि मोठ्या जाहीर सभांना केवळ अधिस्विकृती दाखवून प्रवेश मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य समितीने शासनामार्फत खास आदेश काढावेत.
8) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांसह समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना व्हिजिटींग कार्ड्स व लेटरहेडवर अधिस्विकृतीधारक पत्रकार म्हणून छापणेस परवानगी मिळायला हवी. तसेच राज्य व विभागीय अध्यक्षासह सदस्यांना व्हिजिटिंग कार्ड्स व लेटरपॅड प्रिंटिंग करून माहिती व जनसंपर्क विभागाकडूनच मिळावेत. राज्य शासनाच्या सर्व विभागाच्या सदस्यांना ही सुविधा दिली जाते. अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना व समितीच्या सदस्यांना या सुविधेपासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे सदरचा निर्णय राज्यस्तरीय कमिटीने घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा करावा, ही विनंती.
9) प्रसारमाध्यम लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. तर विश्रामगृह आरक्षण यादीमध्ये चौथ्या क्रमांकावरच अधिस्विकृतीधारक पत्रकार असावेत. शासकीय विश्रामधामामधील कक्ष आरक्षण करणेकरीता अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार यांना सुरवातीस क्रमांक 5 ची प्रायारिटी(प्राथमिकता) दिली जात होती. नंतर 9 नंबर वर टाकण्यात आली आणि तदनंतर नं.14 वर ढकलली गेली आणि आता सध्या सर्वात शेवटची म्हणजे17 नंबरवर प्राथमिकता (प्रायारिटी) ठेवण्यात आली आहे. ती चौथ्या क्रमांकावर आणावी.
10) मुंबईस्थित प्रशासकीय वस्तीगृह सध्या पत्रकारांसाठी बंद करण्यात आले आहे. ते पूर्ववत सुरू करण्यात यावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याचे आरक्षण करण्यात येत होते. कोरोना काळात प्रशासकीय वस्तीगृह पत्रकारांना देण्याचे बंद करण्यात आले आहे. ते अद्याप बंदच आहे. आरक्षण पास दिले जात नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातील अधिस्विकृतीधारक पत्रकार मुंबईला कामानिमित्त गेल्यानंतर त्यांची राहण्याची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोयीसाठी तात्काळ प्रशासकीय वस्तीगृहामध्ये पत्रकारांना राहण्याची सोय होणे आवश्यक व गरजेचे आहे.
11) महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी नवी नियमावली केली आहे.नवीन नियमानुसार जो प्रवेश पास दिला जातो, तो ज्या मजल्यावर काम आहे. फक्त त्याच मजल्यासाठी प्रवेशासाठी दिला जातो. सदर पासधारकांना इतर कोणत्याही मजल्यावर प्रवेश करता येणार नाही.असे बंधन आहे. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार बंधूसाठी ही नियमावली लागू करण्यात येवू नये. अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना मंत्रालयातील प्रवेशासाठी कोणतीही अट व शर्त नसावी. प्रवेश केल्यानंतर मंत्रालयातील प्रत्येक मजल्यावर किंवा विभागात जाण्याची मुभा व सवलत असावी
12) विभागीय अधिस्विकृती समितीचे अध्यक्ष पूर्वी राज्य अधिस्विकृती समितीचे निमंत्रित सदस्य असायचे. विभागातील अधिस्विकृती पत्रिकेसंदर्भात राज्य समितीत विभागीय अध्यक्ष चर्चेत सहभागी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुणे विभागीय अधिस्विकृती समितीने यासंदर्भातला ठराव करून राज्य समितीकडे पाठवला आहे. तो मंजूर करावा, ही विनंती करण्यात आली
