महाराष्ट्रातील आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या हिरव्या रंगाच्या स्टिकर्सचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. या गैरवापरावर लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले परंतु अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
स्टिकर्सच्या गैरवापरामुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असून आर्थिक नुकसानही होत आहे.त्यामुळे १५ दिवसात याप्रकरणी कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची नोटीस सुशांत मोरे यांनी मुख्य सचिव, विधानसभा सचिव, विधान परिषद सचिव,परिवहन विभाग सचिव,पोलीस अधीक्षक कार्यालय सातारा यांना ॲड. तृणाल टोणपे,ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
नोटीसीत, स्टिकर्सचा वापर टोल टाळण्यासाठी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी आणि सरकारी सवलतींचा गैरवापर करण्यासाठी केला जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. आमदारांनी या स्टिकर्सचा गैरवापर करून कुटुंबीयांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाहतूक सवलती मिळवून देणे हे कायद्याचे उल्लंघन तसेच फसवणूक आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तक्रार दाखल करत कठोर आणि समयबध्द चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. ठराविक फॉर्म भरल्यानंतरच आमदारांना स्टिकर्स हे दिले जातात.
त्यांच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांसाठी किंवा ओळखीच्या व्यक्तींसाठी ते मिळवता येत नाहीत.परंतु हे स्टिकर ऑनलाइन आणि स्थानिक दुकानांमध्ये अवैधपणे फक्त १०० रुपयांमध्ये विकले जात आहेत.या स्टिकर्सची बेकायदेशीर विक्री झाल्यामुळे इतर लोकही स्टिकर्सचा वापर करत आहेत. स्टिकर्सचा गैरवापर करणे हे भारतीय दंड संहिता कलम ४१९ आणि ४२० अंतर्गत गुन्हे आहेत.या गुन्ह्यांसाठी वाहनांची जप्ती आणि तुरुंगवासाची शिक्षा यांच्यासह मोठी शिक्षा होऊ शकते. स्टिकर्सची ऑनलाइन किंवा दुकानांमध्ये अनधिकृत विक्री हा गुन्हा आहे.तसेच मोटार वाहन अधिनियमानुसारही कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासंदर्भात गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असून नागरिकांच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्यामुळे या प्रकरणाची त्वरित आणि योग्य चौकशी होणे आवश्यक आहे.संबंधित अधिकाऱ्यांनी या नोटीसीची दखल घेऊन त्वरित कारवाई करणे गरजेचे आहे असे मत ॲड.तृणाल टोणपे यांनी व्यक्त केले आहे.नियामक प्राधिकरण या नोटीशीच्या संदर्भात कोणती विशिष्ट पावले उचलणार आहेत याची माहिती १५ दिवसात कळवावी, तसे न केल्यास, माननीय उच्च न्यायालयाय दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी ॲड. तृणाल टोणपे तसेच ॲड. निकिता आनंदाचे, राजश्री पाटील, साक्षी ढाले व पूजा रानवडे तसेच सातारा येथील ॲड. चंद्रकांत बेबले, ॲड.धीरज खरात, ॲड श्वेता पवार हे काम पाहत आहेत.
