सातारा पालिकेतील कोणत्याही वाहनावर खर्च करण्याचा अधिकार हा नियमानुसार वाहतूक विभागाकडे असताना, एका पदाधिकाऱ्यांनी जेसीबीचा खर्च स्वतःच्या खिशातून केल्याची चर्चा सध्या पालिका वर्तुळात रंगली आहे. हा खर्च नेमका कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, त्याला प्रशासनाची मंजुरी होती का आणि अधिकृत प्रक्रिया का पाळली गेली नाही, याबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
पालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी निश्चित नियम व कार्यपद्धती असताना अशा प्रकारे वैयक्तिकरित्या खर्च करण्यात आल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी पालिका वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या सातारा पालिकेत ठेकेदार आणि काही पदाधिकाऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नवनवीन ‘फंडे’ वापरले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार नेमका नियमांनुसार चालतो आहे की काही व्यक्तींच्या सोयीसाठी, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
ऑडिट विभागाच्या शेरानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार का, तसेच जबाबदारांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकार या प्रकरणाची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करतील का, अशीही चर्चा सुरू आहे.
