सातारा दि: सातारा जिल्हा प्रशासन व त्यांचे प्रमुख जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतानाच गुरेघर या ठिकाणच्या तीन अतिक्रमणावर हातोडा मारला आहे. पण, कास पठारावर असणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत तोडगा काढण्यात येत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.याबाबत जर कोणी न्यायालयात गेले तर नेमकी कुणाची बाजू घ्यावी ? असा प्रश्न सुद्धा काहींना पडला आहे.
खरं म्हणजे सातारा जिल्ह्यामध्ये अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानगीशिवाय अधिकृत बांधकाम करता येत नाही. अनेक दिवस वाट पाहून लोकशाही मानणारे व सरळ मार्गी लोक परवानगी मिळाल्यानंतरच रितसर पायाभरणी करून बांधकाम सुरू करतात. आणि काही महाभाग तर एखादी मोक्याची जमीन दिसली की त्या ठिकाणी बांधकाम करून पुन्हा हे बांधकाम अधिकृत दंडात्मक कारवाई भरून आपल्या नावावर करतात. यासाठी नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, अतिक्रमण विभाग व काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकारावर माहिती गोळा करणारे कलेक्टर यांचे मात्र याबाबत दुर्लक्ष होत असते.
महाबळेश्वर तालुक्यातील मेटगुताड, भोसे, गुरेघर,अवकाळी, भिलार, दांडेकर, पार व महाबळेश्वर परिसरात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण पाडण्याबाबत स्थगिती आदेश आहेत .वर्षानुवर्षी हे आदेश व त्याबाबत आव्हान दिले जात आहे. परंतु गुरेघर येथील नागपूरवाल्यांचे बांधकाम सुट्टी असताना सुद्धा जमीनदोस्त केले जात आहे. ही आनंदाची बाब आहे . कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास जिल्हा प्रशासन यशस्वी ठरले. याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानले पाहिजे.
या ठिकाणची तीन बांधकामे हे हिमालयाचे टोक असले तरी अनेक बेकायदेशीर बांधकामे आजही महाबळेश्वरच्या थंड हवेच्या ठिकाणी गारव्याचा आस्वाद घेत आहेत. कारण त्यांच्याकडे रिफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन व कायदे तज्ञांची फौज आहे. जोडीला पैशाच्या गुलाबी गालीचे असल्यामुळे त्यांना पाहिजे तशी उब व गारवा मिळतो.
एकूणच सातारा जिल्ह्यामध्ये अनाधिकृत बांधकाम यांची यादी जर काढली तर किमान सुमारे दीड हजार अनाधिकृत बांधकामे व त्याबाबतचे खटले न्यायालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तारीख पे तारीख असा कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून व प्रत्येक मुद्दे व गोष्टीवर लक्ष ठेवून कामकाज होत आहे.
काही अतिक्रमण यांनी तर २५ वर्ष आपल्या साध्या इमारतीतील कचरा सुद्धा हलवून दिलेला नाही. मग बांधकाम पाडणे दूरच आहे. सातारा जिल्ह्यात जर पाहिलं तर अनेक अर्धवट काम असलेल्या इमारती स्पष्ट पणाने सामान्य माणसांना दिसतात. पण, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, जिल्हा प्रशासन व अतिक्रमण विभाग यांना मात्र त्या दिसत नाहीत. याचे कुणाला आता नवल वाटत नाही. कारण, विनोदाने बोलले जाते. मोदी है तो मुमकीन है… याचा अर्थ मोदी म्हणजे सबका साथ सबका विकास असा सुद्धा प्रचार केला जात आहे. हा कुठला राजकीय विषय नाही तर सामान्यांचा विषय आहे.
पहाटे गुरेघर या ठिकाणचे बांधकाम पाडताना खूप मोठे शौर्य केलेले आहे. कायद्याचे पालन केले आहे. असे काहींना वाटत आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे. ते दाखवण्याचा किंवा त्याबाबत चर्चा करण्याची तसदी कुणी घेत नाही. हेच तर सातारकरांचे मोठं दुखणं आहे. आता गुरेघर या ठिकाणचे पाडण्यात येत असलेले अतिक्रमण चार दिवस पाहावे लागेल. पण कास पठारावरील रस्त्याच्या दुतर्फी सुमारे ७५ अनधिकृत बांधकामे आहेत. मोठ्या दिमाखात उभे असलेले अतिक्रमण आता अनेकजण सेल्फी पॉईंट म्हणून सेल्फी काढून पाठवत आहे. पण, त्यावर हातोडा केव्हा पडणार? की तोडगा काढण्यासाठी चर्चासत्र आयोजित करणार?असा मार्मिक प्रश्न अभ्यासू व जेष्ठ नागरिक विचारात आहेत. त्याचे उत्तर कोण देणार? हाच खरा प्रश्न आहे.
कास पठारावरील अतिक्रमण लवकरात लवकर पाडून कायदा हा सर्वांसाठी एक समान आहे. अशा पद्धतीने समान नागरी कायदा हा खरा राबवून त्यानंतर त्याचा प्रचार करणे म्हणजे खरी लोकशाही हे दाखवण्याचे धारिष्ट लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, न्यायव्यवस्था व प्रसारमाध्यम करतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
———————————————
फोटो -गुरेघर ता महाबळेश्वर येथील याच इमारतीवरती हातोडा पडला मात्र कास पठार त्या अडचण नशीबवान ठरत आहे.
