सातारा : आमदार हिरवे स्टिकर लावून राज्यभरात फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. वास्तविक केवळ अधिवेशनाच्या काळासाठी आमदारांना हे स्टिकर लावण्यासाठी परवानगी असताना त्यानंतर ही आमदार, त्यांचे नातेवाईक राजरोजसपणे बेकायदेशीरपणे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आणि सातारा जिल्हयात फिरत असतात. अशा वाहनांवर कारवाई करुन त्यांना दंड तसेच फौजदारी गुन्हा तात्काळ दाखल करण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत योग्य ती कारवाई १३ ऑगस्टपर्यंत न झाल्यास दि. १४ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
निवेदनात, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे दि. २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माहिती अधिकारात अर्ज केलेला होता. त्या अर्जावर दि. २४ मार्च २०२३ रोजी आमदार स्टिकर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडून वितरीत करण्यात येत नाहीत असे लेखी कळवले होते. त्यानंतर दि. ५ एप्रिल २०२३ रोजी माहिती अधिकारात पुन:श्च संबंधित विभागाकडे अर्ज करून गाडीवर लावण्याकामी दिल्या जाणा-या स्टिकरची नियमावली, स्टिकरची छायांकित प्रत आणि एक आमदारांना वाहनासाठी स्टिकरची दिल्या जाणा-या संख्या याची माहिती मागविली होती. त्यावर अधिवेशनाच्या कालावधीत त्या अधिवेशनाच्या मर्यादीत कालावधीकरता विधानमंडळ सदस्यांना वाहनांद्वारे विधानभवन परिसरात प्रवेश करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन इमारतीचे छायाचित्र, अधिवेशन कालावधीचा महिना, वर्ष नमूद असलेली वाहन प्रवेशपत्रिका वितरीत करण्यात येते अशी माहिती लेखी देण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेष करून सातारा जिल्हयात हिरव्या कलरचे आमदार स्टिकर लावून त्यामध्ये विधानमंडळाचा लोगो लावून जिल्हयातील अनेक आमदार, त्यांचे नातेवाईक राजरोसपणे बेकायदेशीरपणे संपूर्ण सातारा जिल्हयात फिरत असतात. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कालावधी नंतर ही हिरवे स्टिकर लावण्याची परवानगी नसताना तसेच अधिकृत स्टिकर नसल्याने महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयाने माहितीच्या अधिकारात लेखी दिल्यामुळे जिल्हयातील संबंधित सर्व हिरव्या कलरचे आमदार स्टिकर लावणा-या वाहनांवर कारवाई करून दंड तसेच फौजदारी गुन्हा तात्काळ दाखल करण्यात यावा. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास संबंधित आमदार, विधानपरीषद सदस्य यांच्यावर अपात्रतेची आणि फौजदारी गुन्हदा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी.
१३ ऑगस्टपूर्वी जिल्हयातील तसेच महराष्ट्र राज्यातील अशा सर्व वाहनांवर कारवाई करून फौजदारी गुन्हा व दंडात्मक कारवाई करावी. वाहने जप्त करावीत, अन्यथा मला जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे १४ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणास बसावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
