छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे देशाची राजधानी दिल्ली येथे भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभारणेत यावे, महापुरुषांची बदनामी करणा-यांस जबर शासन होणेसाठी सुसंगत कडक कायदा करावा. पर्यटन मंत्रालयामार्फत शिवस्वराज्य सर्किट विकसित करावे,या प्रमुख मागण्यांसह,आपल्याला फायदेशीर ठरेल अश्या पध्दतीने ऐतिहासिक घटना रंगवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्या साठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अधिकृत इतिहास केंद्र,राज्य शासना मार्फत प्रसिध्द करण्यात यावा. ऐतिहासिक चित्रफित किंवा चित्रपटांचे सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी देताना इतिहासतज्ञांच्या कमिटीची प्रथम मान्यता घेण्याची बंधन घालावे,आदी मागण्या देशाचे गृहमंत्री ना.अमितभाई शहा यांना समक्ष भेटून केली.
तमाम देशवासियांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घालून दिलेल्या आदर्शानुसार भारत सरकार मार्गक्रमण करून स्वराज्याचे सकंल्पना बळकट करीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आजच्या पिढीला समजेल व त्यातुन लाखो तरुण प्रेरणा घेतील यासाठी देशाच्या राजधानी नवी दिल्ली येथे देशातील जनतेला प्रेरणादायी असे राष्ट्रीय स्मारक उभे रहावे असा व्यक्तीश:आमचा तसेच तमाम शिवप्रेमी जनतेचा आग्रह आहे.
दिल्लीचे तख्त राखणा-या स्वराज्याचे संस्थापक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वैशिष्टयपूर्ण स्मारक उभारण्याचे काम केंद्रसरकारने हाती घ्यावे.तसेच ऐतिहासिक कालखंडातील प्रसंगांचे मुल्य अधिकृत ठरवण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमुन पुरातत्व विभागाच्या वतीने प्रसिध्दी झालेले अप्रसिध्द राहीलेले दस्तावेज,चित्रे,शस्त्रागाराची माहिती इत्यादी विषयांवर नव्याने अभ्यास करून अधिकृत इतिहास शासनाने प्रसिध्द करावा, तसेच ज्या विदेशातील सरकारकडे अशे दस्तावेज सापडतील ते भारतामध्ये आणण्यसाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी केली.
अलीकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज व अन्य महा पुरुषांच्या बाबतीत अवमानजनक वक्तव्ये केली गेली त्यामधुन समाजिक तेढ निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यासबंधी कायदेतज्ञांची मदत घेऊन अश्या घटना घडु नयेत व महापुरुषांच्या बाबतीत अवमानजनक वक्तव्य केल्यास कडक शिक्षेची तरतुद असलेला कायदा संसदेत पारीत करावा तसेच ऐतिहासिक चित्रपटांच्या माध्यमातुन अनेक वेळा इतिहासाची मोडतोड करून मांडणी केली जाते असल्याचे अनेक वेळा इतिहास तज्ञांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
त्यामुळे अश्या प्रकारांना आळा बसावा व नागरिकांना दिशाभूल करणाऱ्या घटना दाखवण्यास प्रतिबंध व्हावा जेणे करूण समाजामध्ये दुफळी निर्माण होऊ नये व सामाजिक सलोख्यास धक्का लागू नये म्हणून ऐतिहासिक घटनांवर आधारित चित्रपटांसाठी नियंत्रण ठेवणारी सेन्सॉर कमिटी स्थापन करावी, केंद्राने अधिकृत ठरविलेला इतिहासच शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रसिध्द होईल, ज्यामुळे इथुन पुढे असे शालेय पाठ्यपुस्तकात चुकीचा इतिहास छापल्याने वादविवाद होणार नाहीत अशी आग्रही मागणी देखिल ना.शहा यांचेकडे यावेळी केली.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यटन मंत्र्याची भेट घेऊन स्वदेश योजने अंतर्गत बुदध सर्किट,रामायण सर्किट यासांरखी सर्किट विकसित केली जात असलेने याच धर्तीवर शिवस्वराज्य सर्किट विकसित केले जाव अशी मागणी आम्हीनुकतीच केली आहे, याकामी पर्यटन मंत्रालयाला आपल्या स्तरावरुन सूचना निर्गमित कराव्यात, तसेच केंद्र सरकारच्या वतीने शिवस्वराज्य सर्किट विकसित झाल्यास मराठयांच्या इतिहासांच्या पाऊलखुणा असलेली सर्व ठिकाणे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर येण्यास सहाय्यभुत ठरणार असल्याने,शिवस्वराज्य सर्किट विकसित होणे गरजेचे आहे असेही ना.अमित शहा यांचसमोर स्पष्ट केले.
गृहमंत्री ना.अमित शहा यांनी आस्थेवायीकपणे सर्व मुद्दे समजून घेतले आणि यावर लवकरच सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या काही दिवसात याविषयी हालचाली सुरु होतील तथापि याकामी आमचा पाठपुरावा राहणार आहे.