सातारा | सातारानामा
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या निकषाचा मुद्दा आता निर्णायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या कायदेशीर लढाईचे राजकीय पडसाद जिल्हाभर उमटू लागले आहेत. अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजापुरे यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या घडामोडींमुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय गणितावर परिणाम होण्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमका कोणाचा राजकीय डाव आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांची छाननी, दहा वर्षांच्या निकषासंदर्भातील आक्षेप आणि न्यायालयीन लढाई यामुळे निवडणुकीचे वातावरण आधीच तापले आहे. आता उच्च न्यायालयाने अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजापुरे यांची याचिका फेटाळल्याच्या घडामोडीनंतर या निकषाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न अधिक चर्चेत आला आहे. या निकषाच्या कक्षेत येणाऱ्या संचालकांच्या पात्रतेवर काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत दहा वर्षांच्या निकषामुळे काही दिग्गजांच्या उमेदवारीसमोर अडचणी निर्माण झाल्यास बँकेतील सत्तासमीकरणे बदलू शकतात. त्यामुळे हा केवळ दोन व्यक्तींमधील कायदेशीर वाद नसून, त्याचे परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणावरही होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.
याचिकाकर्ते निमित्तमात्र, राजकीय डावपेच कोणाचे?
या संपूर्ण प्रकरणात अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजापुरे यांची नावे पुढे आली असली, तरी या घडामोडींचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होणार आणि त्यातून राजकीय फायदा कोणाला मिळणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या राजकीय गणितांवर दहा वर्षांच्या निकषामुळे परिणाम होणार असेल, तर या कायदेशीर घडामोडींचा पाठपुरावा करणारे राजकीय घटक कोणते, हा प्रश्नही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
जिल्हा बँकेत नेमका कोणाचा गेम?
एकीकडे महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याच्या चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे उमेदवारी आणि पात्रतेच्या मुद्द्यांवरून निर्माण झालेल्या पेचामुळे राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीची बनली आहेत. दहा वर्षांच्या निकषाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होते, संबंधित उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत कायदेशीर स्थिती काय राहते आणि त्याचा अंतिम निकालावर किती परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या जिल्हाभरात एकच चर्चा रंगू लागली आहे—अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजापुरे यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने जिल्हा बँकेतील दिग्गजांच्या राजकारणाला धक्का बसणार का? आणि बसणार असेल, तर या बदलत्या समीकरणांचा फायदा नेमका कोणाला होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडींमधून स्पष्ट होणार आहेत.
