सातारा – सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडानी येथील 640 एकर भूखंड बळकावल्याप्रकरणासंह विविध मागण्यांसाठी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु केलेले उपोषण दुस-या दिवशीही सुरुच होते. मंगळवारी झाडानीप्रकरणी संबंधितांनी जिल्हाधिका-यांनी बजावलेल्या नोटीसीनुसार त्यांचे वकील हजर राहिले. याबाबत पुढील सुनावणी दि.20 जूनला होणार आहे. परंतु जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
झाडानी येथील 640 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी एजंटाच्या सहकार्याने ग्रामस्थांना भीती दाखवून बळकावली आहे. तसेच या परिसरात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यापैकी जिल्हाधिका-यांनी कमाल जमीन धारणेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जीएसटी आयुक्त वळवी यांच्यासह तिघांना दि.11 जून रोजी म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यावतीने अॅड. धनावडे उपस्थित राहिले तर श्री. मोरे यांच्यावतीने अॅड. अशोक जाधव ऍड त्रूनाल टोणपे, तर महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण उपस्थित होते. यावेळी म्हणणे मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अजून अवधी पाहिजे असल्याचे संबंधितांच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर याप्रकरणी आता दि. 20 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. झाडानी येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने अजून कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही त्यामुळे त्यासह विविध मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा यावेळी श्री.मोरे यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे सर्व विषय वर आज निर्णय झाले. वाई येथील डॉल्बी आवाजाने मृत्यू झालेल्या युवकाची चौकशी होऊन डॉल्बी मालक यांचेवर गुन्हा दाखल करावा तसेच त्यांच्या डॉल्बी जप्त करून लिलाव घेऊन येणाऱ्या रकमेतून वाई येथील युवकचे कुटुंबास मदत करावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत पोलिस प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही.
चौकट
कराड कार्यालयाचा कानाडोळा
दरम्यान याप्रकरणी कराड कार्यालय तसेच नागपूर येथील वन्य जीव वनविभागाच्या कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. नागपूर येथून उत्तर तसेच माहिती आली परंतु कराड उपसंचालक सह्याद्री वन्य जीव प्रकल्प यांचे कार्यालयाकडून एक महिना होऊन गेल्याने कोणतेच उत्तर अथवा संपर्क साधला गेला नाही. याप्रकरणात कराड कार्यालयाने कानाडोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामागे नेमके गौडबंगाल काय असा प्रश्नही श्री. सुशांत मोरे यांनी उपस्थित केला.
