सातारा : शेंदूरजणे (ता.वाई, जि.सातारा) येथील सरकारी जमीन वीरमाता श्रीमती व्दारका बाबर यांना कृषी प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आली होती. जागा गावाजवळील असल्याने मॅम्प्रो कंपनीच्या पाठीमागे असल्यामुळे कंपनीच्या विस्तारासाठी या कंपनीने प्रशासकीय लोकांना हाताशी धरून ताबा मिळवला आहे. या जागेमध्ये शेंदूरजणे गावातील मुलं-मुली सराव करून देश सेवा करण्यासाठी सैन्यदल, पोलीस खात्यामध्ये भरती झाले आहेत. परंतु या जागेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण झाले आहे. त्यामुळे ही जमीन पुन्हा शासनाकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. २२ नोव्हेंबरपर्यंत ही कार्यवाही न झाल्यास वाई तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही श्री. मोरे यांनी निवेदनात दिला आहे.
निवेदनात, शेंदूरजणे ता. वाई जि.सातारा येथील सरकारी मुलकीपड जमीन गट नं. ११० ही वीरमाता श्रीमती द्वारका सिताराम बाबर यांना कृषी प्रयोजनासाठी अटी व शर्थीवर प्रदान करण्यात आली होती. यातील शर्तीचा भंग श्रीमती द्वारका सिताराम बाबर यांनी केला आहे. त्यामुळे हा वाटप आदेश हा रद्द करण्यात यावा. शर्तीप्रमाणे श्रीमती द्वारका सिताराम बाबर यांनी जमिनीचा वापर शेतीसाठी केलेला नव्हता आणि नाही. ही जमीन अद्यापही पडीक असून श्रीमती द्वारका सिताराम बाबर यांनी कब्जा घेतल्यापासून कधीही जमीनीमध्ये शेती केलेली नाही. वाटप आदेशामध्ये शासन पूर्व परवानगीशिवाय जमिनीची पोटविभागणी, हस्तांतरण, गहाण, दान, तारण, विक्री अगर भाडेपट्टार करता येणार नाही. अशी शर्त असताना देखील श्रीमती द्वारका सिताराम बाबर यांनी साठेखत, कुलमुख्यातरपत्र असे दोन दस्त नोंदवले आहेत, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही त्यामुळे हा वाटपाचा आदेश रद्द करण्यात यावा. यापूर्वी या जमिनीत गावातील युवक हे शारिरीक व्यायाम, खेळ व भरतीपूर्व शारीरिक तयारीसाठी वापर करत होते. ही जागा गावाजवळील असल्याने तसेच मॅम्प्रो कंपनीच्या पाठीमागे असल्यामुळे कंपनीच्या विस्तारासाठी या कंपनीने प्रशासकीय लोकांना हाताशी धरून ताबा मिळवला आहे. तसेच जागेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधीत महिलेचा अर्ज, प्रदान केलेला आदेश, साठेखत व कुलमुखत्यारपत्र, भोगवटा २ चा १ चा आदेश, समस्त ग्रामस्थांचे वेळोवेळी केलेले विनंती अर्ज याचे
अवलोकन करून भोगवटा वर्ग बदलण्याबाबत झालेला आदेश रद्द करावा. ही जमीन शासन जमा करण्याबाबत दि. २१ नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई करावी अन्यथा समस्थ ग्रामस्थांसमवेत २२ नोव्हेंबर पासून तहसिलदार कार्यालय वाई यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसावे लागेल असे म्हटले आहे.
