सातारा : कण्हेर (ता.जि.सातारा) येथील जलसागर ढाब्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यामध्ये कुठेही व्यवसाय सुरु ठेवा असे न्यायालयाने म्हटले नसतानाही अजूनही व्यवसाय सुरु आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरच हरित उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा सामाजिक,माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.त्याचप्रमाणे विविध मागण्यांबाबत गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर उपोषण सुरु केले होते त्याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे संबंधितांनी लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोगावलेवाडी येथे सातारा-मेढा रस्त्याच्या उजव्या बाजूस असलेल्या जलसंपदा विभागाचे जागा खाणावळ व्यवसाय करता ५५ चौ.मी.अरुण बाजीराव कापसे यांना २००५ ते २०१० पर्यंत भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. त्यानंतर या जागेबाबत कोणतीही मुदतवाढ जलसंपदा विभागामार्फत देण्यात आलेली नाही. जागा रिकामी करण्याबाबत श्री.कापसे यांना वेळोवेळी नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत.श्री.कापसे यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.त्यानुसार प्रदूषण नियत्रंण मंडळाला अहवाल देण्यास सांगितले आहे परंतु कार्यालयाने वेळ मागितला आहे तो अहवाल सादर झाले वर याचिका दाखल करणार आहे.तसेच न्यायप्रविष्ट बाब असली तरी न्यायालयाने कुठेही व्यवसाय सुरु ठेवण्यास परवानगी दिलेली नाही.त्यामुळे याबाबत लवकरच हरित न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे श्री.सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटेश गौर यांची बदली झाली असली तरी जिल्हा शल्यचिकित्सक युवराज कर्पे त्यांना पाठीशी घालत असून त्यांना पदमुक्त केले नाही तरी दि.१ मार्चपासून सहसंचालक पुणे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा श्री. मोरे यांनी दिला आहे. लिंब,गोवे,वनगळ,आरफळ येथील निकृष्ट रस्त्याबाबत सातारा पंचायत समिती बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी येऊन कामाचे समक्ष पाहणी करुन कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.तसेच अयोध्यानगरी कॉलनी,आगाशिवनगर,कराड येथील रस्ता खुला करण्याबाबत मुख्याधिकारी कोळी यांनीसुध्दा समक्ष पाहणी करुन रस्ता खुली करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.शेंदूरजणे येथील मॅप्रोबाबत ही प्रदुषण महामंडळ कार्यालयाचा अहवाल आल्यानंतरयाबाबतही हरित न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे शाहूनगर,गोळीबार भागातील अतिक्रमण आणि सांडपाण्याच्या प्रश्नाबाबत सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी उपोषणस्थळी येऊन चर्चा केली.तसेच याबाबत लवकरच कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित केल्याचे श्री.मोरे यांनी सांगितले.उपोषण सोडताना मुख्याधिकारी अभिजित बापट,माजी उपनगराध्यक्ष मनोज शेंडे, माजी उप नगराध्यक्ष शंकर माळवदे, संजय पवार, योगेश सुर्यवंश उपस्थित होते.
चौकट
उपोषणाच्या दणक्यामुळे दंड
सायघर (ता.जावली), सरताळे (ता.जावली)येथील अनधिकृत रहिवासी बिनशेती वापराबाबत श्री.मोरे यांनी उपोषण केले होते. याप्रकरणी प्रांताधिकारी यांनी दखल घेऊन संबंधितांकडून २९ हजार ७९० दंड घ्यावा असा आदेश जावली तहसिलदारांना दिला आहे. हा दंड सुलेखा नेलसन सिक्वेरा आणि सचिन तुकाराम भिसे यांना झाला आहे.