सातारा : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी व शर्ती रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष समीर घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबतचे सविस्तर निवेदन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असली तरी त्यामधील विविध अटी-शर्तींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून कर्जवसुलीची योजना ठरत असल्याची भावना शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे. राज्यातील शेती क्षेत्र सलग नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अडचणीत आले असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय दिलासा देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच कर्जमाफी योजनेतील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेसह अन्य जाचक अटी तातडीने रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी, एकरकमी परतफेड योजनेतील अटी शिथिल कराव्यात, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी असलेल्या अटी रद्द कराव्यात तसेच पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी अटीही मागे घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) सातारा जिल्हाध्यक्ष समीर घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी पंचायत समिती सदस्य निलेश जगदाळे, पारिजात दळवी, प्रतीक भोईटे, उदय जाधव, केतन माने, तेजस जाधव, सचिन पवार, संकेत भोसले यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
*प्रमुख मागण्या*
सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: २०१९ च्या कर्जमाफीतील ५० हजारांची मर्यादा आणि ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजनेतील आधी पैसे भरण्याची अट रद्द करून, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना थेट २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
वंचित शेतकऱ्यांना लाभ: २०१७ च्या कर्जमाफीस पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी रखडलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ मिळावा.
अटींमध्ये शिथिलता: प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग ४ वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट रद्द करण्यात यावी.
पीकविमा व आर्थिक मदत: पीकविम्यातील जाचक अटी काढून ‘१ रुपयांत पीकविमा’ योजना पुन्हा सुरू करावी. तसेच, पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी.
