सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या निकषाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजेंद्र राजापुरे आणि अनिल देसाई यांच्याशी संबंधित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या माहिती विद्यमान संचालक अनिल देसाई यांनी दिली या निकषाच्या अंमलबजावणीबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
बँकेतील अनेक दिग्गज संचालकांनी सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असल्याने हा निकष लागू झाल्यास त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. परिणामी, वर्षानुवर्षे जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात प्रभाव राखणाऱ्या नेत्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता असून, नव्या चेहऱ्यांसाठी संचालक मंडळात प्रवेशाची संधी निर्माण होऊ शकते.
मात्र, उच्च न्यायालयाने नेमकी कोणती याचिका कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यावर फेटाळली आणि त्या निर्णयाचा दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेशी थेट संबंध काय, याची खातरजमा आवश्यक आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे दहा वर्षांचा निकष आपोआप लागू झाला, असे सध्या ठामपणे म्हणता येणार नाही.
