मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेची ओळख आहे मात्र जिल्ह्यातील नेत्यांचे कारभारी मालामाल होऊन खऱ्या व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय करताना दिसून येतात
मिनी मंत्रालय होऊन जिल्हा परिषदेची ओळख आहे या जिल्हा परिषदेमध्ये विविध योजनेद्वारे निधी येतो याचे काम जिल्ह्यातील नेत्यांचे ठरलेले कारभारी बघतात स्वतःच्या मर्जीतील ठेकेदार देऊन या कारभाऱ्यांनी आपली तुंबडी भरण्याचा एक प्रकारे धंदा करून धडाकाच चालवला असल्याचे चित्र जिल्हा परिषद मध्ये दिसते त्यामुळे नेत्यांसाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते उपाशी व कारभारी तुपाशी अशी अवस्था सध्या जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळते
जिल्ह्यातील विविध नेत्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे कार्यकर्त्यांवर दाखल आहेत मात्र काही कार्यकर्त्यांचा नेत्यांशी संबंध नाही असे कार्यकर्ते जर कारभऱ्याच्या माध्यमातून तुंबड्या भरत असतील तर याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे असल्याचे बोलले जाते
