सातारा नगरपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या हदवाढीमध्ये समाविष्ट झालेला ग्रामिण भाग आणि त्रिशंकु भागातील मंजूर विकासकामे आर्थिक तरतुदीसह सातारा नगरपरिषदेकडे वर्ग करावीत. प्रशासकीय कार्यवाहीत नागरीकांना असुविधांचा सामना करावा लागल्यास ते समर्थनीय ठरणार नाही, पावसाळा तोंडावर आलेला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत किंवा त्रिशंकु भागातील मंजूर कामे तातडीने नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात यावीत या सूचनेसह खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आज जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना
जिल्हापरिषद सेस फंड, १५ वा वित्त आयोगाचा प्राप्त निधी, १५ व्या वित्त आयोगाचा १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेने राखुन ठेवला आहे त्याचे जिल्हापरिषद सदस्यांमध्ये समान वाटप करावे अश्या महत्वाच्या सूचना दिल्या.सातारचे शासकीय विश्रामगृह येथे आज खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी.जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अभिजीत बापट, सातारा गटविकास अधिकारी सौ.चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या सौ.अर्चना देशमुख, माजी पंचायत समिती सदस्य संजय पाटील,पंचायत समिती सदस्य रामदास साळंखे व संजय घोरपडे, आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेतली त्यावेळी खा श्री छ उदयनराजे भोसले बोलत होते
१५ व्या वित्त आयोगाचा प्राप्त निधी लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचयात शाहूपुरी, विलासपूर, दरे, खेड,या नगरपरिषदे मध्ये नव्याने गेलेल्या क्षेत्राचा निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि असा निधी वर्ग केला नसल्याने काही भाग विकासापासून वंचित राहीला आहे. सदरच्या भागाचा विकास करणेसाठी तातडीने निधी न.पा.कडे वर्ग करावा असे खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी यावेळी सांगीतले. दरे येथील बहुतेक भाग नगरपरिषदेमध्ये गेल्यामुळे उर्वरित भागाची नामपंचायत बरखास्त करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरचा भाग धड नामपंचायतीमध्ये नाही आणि नगरपरिषदेमध्येही नाही, अश्या परिस्थितीत ग्रामिण भागातील पाणीपुरवठ्याची बीले लोकवर्गणी काढून नामस्थ भरत आहेत. असूविधा प्रचंड जाणवत आहे. नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करुन देतो असे जिल्हापरिषदेचे म्हणणे अजुनपर्यत अस्तित्वात आलेले नाही. त्यामुळे या सर्व बार्नीचा प्राधान्याने विचार करुन, दरे ग्रामिण भागाला न्याय दयावा, शाहुपूरी नामपंचायत अस्तित्वात असताना म्हणजेच ७ सप्टेबर २०२० पूर्वीची रुपये १० लाख अंदाजपत्रकीय रक्कमेची विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. तथापि त्यांच्या कामाचे कार्यादेश देण्यात
आलेले नाहीत. अशी कामे नगरपरिषदेकडे वर्ग केल्यास, मंजूर कामानुसार विकास कामे मार्गी लागतील व नागरीकांना अधिक सुविधा मिळू शकेल यासाठी प्रयत्न करावेत, स्टॅम्प डयुटी २ टक्कांप्नमाणे राज्यशासन वसुल करते. सदर वसुल केलेल्या रक्कमेचे राज्यशासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात आला आहे काय नसेल तर तो वितरीत करावा. देगांव व कोडोली एमआयडीसी येथे क्रीडांगण विकसित करण्याबाबत आज पर्यंत कोणती कार्यवाही झाली आदी बाबीचा माहीती घेतली.जिल्हा परिषदेचा सेस निधी जिल्हापरिषदेच्या सर्व सदस्यांना समान निकषाप्रमाणे वितरीत करावा अशीही सुचना यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी केली.यावेळी शाहुपूरी,दरे,विलासपूर, खेड मधील काही नागरीक तसेच माजी जिल्हापरिषद सभापती सुनील काटकर, माजी जिल्हापरिषद सदस्य सुनील सावंत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य समृध्दीन जाधव,काका धुमाळ फिराज.शेख,बाळासाहेब ननावरे, प्रताप शिंदे, जितेंद्र खानविलकर, संजय दाणे,उपस्थित होते.
