राज्याच्या महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जमिनींचे अधिकार अभिलेख मोठ्या प्रयत्नाने संगणकीकृत केल्याने सामान्य जनतेला त्याची उपलब्धता सुलभ होवू लागली आहे. शेतीप्रधान राज्यात खरी रियल इस्टेट समजली जाणाऱ्या सर्व शेत जमीन व बिनशेती जागांचे अधिकार अभिलेख अर्थात ७/१२ उतारे संगणकीकृत करण्यासाठी राज्याचा महसूल विभाग अनेक दिवस प्रयत्न करत आहे त्यासाठी महसूल विभागातील सर्व तलाठी , मंडळ अधिकारी यांचेसह सर्व महसूल अधिकारी यांनी दिवसरात्र काम करून ७/१२ मध्ये ९८% अचूकता आणून राज्यातील २ कोटी ५२ लाख ७/१२ पैकी २ कोटी ४९ लाख सातबारे डिजिटल स्वाक्षरीतकेले आहेत त्यामुळे त्यांची ऑनलाईन उलब्धता आत्ता सामान्य जनतेला होवू लागली आहे. त्यामुळे कोरोना माहामारीच्या काळात देखील लाखो खातेदारांनी ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ डाऊनलोड केले असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली आहे.
आता हे संगणकीकृत अभिलेख सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे त्यासाठी बँकेला जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख , पुणे यांचेशी सामंजस्य करार करावा लागेल व प्रत्येक नकले साठी निश्चित करून दिलेली नक्कल फी भरावी लागेल. यासाठी जमाबंदी आयुक कार्यालयाने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) पुणे यांचे मदतीने बँकिंग पोर्टल (https://g2b.mahabhmi.gov.in) विकसित केले असून त्याद्वारे राज्यातील कोणत्याही गावचे डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ,खाते उतारे व ऑनलाईन ला नोंदविण्यात आलेले फेरफार बँक अथवा वित्तीय संस्थांना प्रत्येकी १५ रु. नक्कल फी भरून ऑनलाईन उपलब्ध होत आहेत. या मुळे कोणत्याही कर्जदार खातेदाराचे अद्ययावत व अचूक डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख बँकांना तात्काळ उपलब्ध होणार असलेने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद अचूक व पारदर्शी होण्यास निश्चित मदत होत आहे. या पोर्टल ची सेवा मिळण्यासाठी दि. २८.५.२०२० अखेर खालील १० बँकांनी सामंजस्य करार केले आहेत .
१. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
२. बँक ऑफ महाराष्ट्र
३. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ,
४. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
५. गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
६. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
७. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक
८. कोटक महिंद्रा बँक
९. एच.डी.एफ.सी. बँक
१०. आय.सी.आय.ई.आय. बँक
या पैकी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र सारख्या बँका यासुविधा अत्यंत प्रभावीपणे वापरत आहे . लॉकडाऊन या कालावधीत सुमारे पन्नास हजार अधिकार अभिलेख विनासायस बँकांनी ऑनलाईन उपलब्ध करून घेतलं आहेत.
असे असलेतरी तलाठी यांनी त्यांचे स्वाक्षरीने वितरीत केलेले ७/१२ खाते उतारे व फेरफार नोंदी च्या नकला सव कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य राहणार आहेत त्यामुळे ज्या बँकांनी अद्याप सामंजस्य करार केले नाहीत त्यांना तलाठी कार्यालयातून देखील रुपये १५ प्रमाणे नक्कल फी भरून अथवा महाभूमी पोर्टल वरून ( https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/DSLR )देखील डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ प्रत्येकी १५ रुपये प्रमाणे नक्कल फी ऑनलाईन भरून ऑनलाईन ७/१२ देखील सर्व कायदेशीर व शासकीय तसेच बँक कामासाठी ग्राह्य राहतील .
