काही लाखाच्या अंतिम शिलकीचे 212 कोटीचे सातारा पालिकेचे बजेट बुधवारी दि 26 रोजी सातारा पालिकेच्या विशेष सभेत मांडले जाणार आहे . उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे यांच्याकडून यंदाचे बजेट मांडले जाणार . यंदा अनुदान व मागणी रक्कम यांचे संतुलन राखण्याचा सातारा पालिकेने नेटाचा प्रयत्न केला आहे . कारण आर्थिक नियोजनाची विस्कटलेली घडी व 28 टकक्यांवर येऊन ठेपलेली वसुली यामुळे आर्थिक तरतुदींचा हात यंदा आवळण्यात आल्याचे चित्र आहे
घरपट्टीच्या अठरा कोटीच्या महसुलावर सक्षम वसुली अभावी प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत . त्यामुळे मोठया विकास प्रकल्पांची लोकवर्गणी उभी करताना वित्त व लेखा विभागाला कसरत करावी लागणार आहे .
सुमारे तेवीस टक्के कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती , आस्थापनेवरील 65 टक्के खर्च यामुळे उर्वरीत 35 टकक्यात साताऱ्याच्या विकासाची गणिते मांडावयाची आहेत . त्यामुळे काढीव आणि वाढीव कामे पालिकेला कटाक्षाने टाळावी लागणार आहेत .पालिकेच्या जनरल फंडात खडखडाट झाल्याने ठेकेदारांची देणी काही टप्प्यात देण्याची वेळ पालिकेवर आली होती .ईपीएफ कार्यालया कडून झालेल्या सत्तर लाख रुपयांचा दंड पालिकेला भरावयाचे प्रलंबित आहे . अगदी उच्च न्यायालयात अपिल करावयाचे म्हणल्यास वीस टक्के रक्कम म्हणजे किमान एकवीस लाख रुपये भरावे लागणार आहे . वित्तिय बेशिस्तपणा पालिकेला अजिबात परवडणारा नाही .
सामान्य खर्च व इतर देणी , लोकवर्गणी इं साठी साधारण पस्तीस ते चाळीस कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते मात्र 2019-20 च्या आर्थिक वर्षात थकबाकीची रक्कम तीस कोटीच्या पलीकडे पोहचली असून हा आर्थिक दृष्टया अडचणीचा भाग ताळेबंदात येणे आवश्यक आहे .आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा, वैशिष्टयपूर्ण योजना, वॉर्डफंड, अपंग सहाय्यता निधी, नगराध्यक्ष फंड यांची तरतूद पुरेशी असावी याची मांडणी अभ्यासपूर्ण करण्याचा प्रयत्न वित्त व लेखा विभागाने केला आहे
पालिकेने घ्यावयाची खबरदारी
1) ईपीएफ तरतुदीची कटाक्षाने अंमलबजावणी करणे
2) खर्चिक योजनांचा हव्यास टाळणे
3) भूसंपादन विकास निधीचा समतोल राखणे
4) वार्षिक भाडे अंदाजाची निश्चिती
5) चतुर्थ वार्षिक पाहणीची थेट अंमलबजावणी
