जिल्हाधिकारी यांनी आज पत्रकारांशी थेट जिल्ह्यातील प्रश्न, समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी अनेक प्रश्नांवर प्रश्न व उपाययोजनांबाबत झालेल्या चर्चांवर ठोस जे जे काय करता येईल, ते निश्चित करू, असे सांगतानाच जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यापुढे दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी पत्रकारांशी विविध समस्यांबाबत संवाद साधणार असलयाचे सांगितले.
पत्रकारांनी महामार्गाच्या निकृष्ट कामाचा पाढा जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडला. पुणे जिल्ह्यात एमएच 12 आणि एमएच 14 या पासिंगच्या गाड्यांना टोल माफ असतो. शिवाय तेथे एकच टोलनाका आहे. मात्र, सातार्यात दोन टोलनाके. तरीही जिल्हावासियांना टोलचा भुर्दंड बसत आहे. रिटर्न टोल घेण्याची पद्धतही बंद केली असून येताना व जातानाही टोल द्यावा लागत आहे. ज्या प्रमाणात टोल घेतला जातो, तसा दर्जाही महामार्गाचा नाही. राष्ट्रीय महामार्ग म्हटल्या जाणार्या या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे आहे. सेवा रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात सेवा रस्त्यांवर पाणी येते. याबाबत अनेकदा आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. डेडलाईन दिल्या आहेत. आता 15 मार्च डेडलाईन देण्यात आली आहे. आता ही अखेरची डेडलाईन असावी, अशा सूचना पत्रकारांनी केल्या.
महावितरणाच्या हलगर्जीपणाचे अनेक किस्से सांगून पत्रकारांनी कृषिपंपांचे 8 वर्षांपासूनचे प्रलंबीत पाणी कनेक्शन असल्याचे सांगितले. कृष्णाकाठच्या गावात मोटर वाहून गेली तरी तीन महिने पाण्याचे बिल आले आहे. महावितरणकडून वीज पोल उभारताना दुजाभाव केला जात असून गोरगरीब अल्पभूधारक शेतकर्याच्या शेतात विजेचे पोल उभारले जातात. बांधावर उभारण्याऐवजी अनेकदा भर पिकात पोल उभारल्याने शेतकर्याचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा पत्रकारांनी मांडला.
सातारा शहरातील ओढ्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. यामुळे ओढे मुजले आहेत. यामुळे पावसाळ्यात गोडोली परिसरातील अनेक दुकाने पाण्याखाली असतात. भुयारी गटार कामाची प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी यांनीच पाहणी करावी. हे काम प्रचंड निकृष्ट झाले आहे. तसेच अतिक्रमणांचा मुद्दा मांडताना कराप्रमाणे सातार्यातही अशी बेधडक अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी, अशी कल्पना पत्रकारांनी मांडली.