्वधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत संपली असून लवकरच नवीन सदस्यांची नियुक्त राज्यपालांकडून होणार असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. हे नियुक्ती करताना घटनेतील निकषानुसार राज्यपालांनी ती करावी तसे न केल्यास राजभवनासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिधिदीपत्रकाव्दारे दिला आहे.
प्रसिध्दीपत्रकात, विधान परिषद सभागृह हे विचारवंतांचे मानले जाते. या सभागृहात सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश केला जातो. साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात असल्या पाहिजेत हे निकष आहेत. राजकीय सोय लावायची म्हणून कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना संधी दिली जाते हा या सभागृहाचा अपमान आहे. विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदती बाबत नायालयीन निकाल प्रलंबित आहेत. ते निकाल लवकर लागनेची शक्यता असून लवकरच या जागी नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु यापूर्वी अनेकदा राजकीय पक्षांनी निकषात बसतानाही आतापर्यंत राजकीय सोय म्हणून अनेकांची नियुक्ती केली गेली आहे आणि त्यांना तत्कालीन राज्यपालांनी मान्यता दिली. १९६० पासूनचा इतिहास बघितल्यास फक्त सर्वच राजकारण्यांनी घटनेच्या १७१-५ कलमातील तरतूदी बासनात बांधून ठेवत आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी या तरतूदीचा उपयोग केला आहे. १९६० पासूनची यादी बघितल्यास ११८ सदस्यांपैकी फक्त १२ किंवा १२ सदस्य हे १७१-५ च्या चौकटीत दिसून येतात. त्यामुळे यावेळेस नियुक्ती करताना साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात जाणे आवश्यक आहे. सध्या मुदत संपलेल्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रचलित निकष न पाळल्याने मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (डब्ल्यू पी २३/१७४०५/२०१४)दाखल केली आहे. तिची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे यावेळेस राजकीय पक्षांनी शिफारस केलेले सदस्य प्रचलित निकषात बसत असतील तरच त्याची नियुक्ती करण्यात यावी. जर निकषाप्रमाणे नियुक्ती न झाल्यास मला पुन्हा फेर जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. तसेच राजभवनासमोर उपोषण करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असाही इशारा श्री. मोरे यांनी दिला आहे.
नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर ते घटनेच्या चौकटीत काम करण्याबाबत त्यांचा कटाक्ष दिसून येतो. त्यांमुळे त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या या १७१-५ च्या तरतुदींमध्ये बसणा-या आहेत. आता महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिन सरकार असेल तरी सर्व सत्तासुत्रे भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याहात हातात आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी हिमंत दाखवली ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दाखवून १७१-५ कलमातील तरतुदी आणि त्यामागील भावनांचा विचार करुन विधानपरिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांसाठी साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्तीचीं शिफारस राज्यपालांकडे करावी अशी मागणीही श्री. सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
