सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर सुरू असलेले आमरण उपोषण स्थगित करण्यात आले असले, तरी सातारा नगरपरिषदेशी संबंधित काही प्रलंबित विषयांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केला आहे. या मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरे (ता. महाबळेश्वर) येथील निवासस्थानाबाहेर मंगळवार, दि. ६ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
थोर व्यक्तींच्या जयंती व पुण्यतिथी कार्यक्रमांवरील खर्चाची चौकशी, ठेका पद्धतीवरील कामगारांच्या वेतनाची चौकशी, गॅस पाइपलाइनसाठी देण्यात आलेल्या परवानगीची चौकशी, कुशल व अर्धकुशल कामगार पुरवठ्याची नव्याने काढलेली निविदा रद्द करणे, तसेच बांधकाम विभागातील निवृत्त अभियंते दिलीप छिद्रे व साबळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
या मागण्यांवर प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि दरे येथे जाहीर केलेले उपोषण प्रत्यक्षात सुरू होते का, याकडे आता साताऱ्याचे लक्ष लागले आहे.
