जिल्हयातील गायरान जमिनी वाचवण्यासाठी पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन सुरु केले आहे. नुकताच त्यांनी कराड ते सातारा लॉंग मार्च काढला होता. आता क्रांतीदिनापासून मंत्रालयावर मोटारसायकल रॅलीकाढण्याचा इशारा दिला आहे.त्याचबरोबर मागण्या मान्य कराव्यात या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांना कायदेशीर नोटीसा ॲड तृणल टोणपे,निकिता आनंदाचे यांच्यावतीने पाठवल्या आहेत त्यात मागण्या पूर्ण न केल्यास याचिका दाखल करण्याचा इशाराही पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिला आहे
पत्रकात, येथील पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ही कायदेशीर नोटीस सातारा आणि मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सातारा,सांगली,कोल्हापूर आणि पुणे येथील जिल्हाधिकारी, मुंबईतील उद्योग,ऊर्जा आणि कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, सातारा येथील वन विभाग,महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण,वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांच्यासह अनेक प्रमुख प्राधिकरणांना पाठवली आहे. त्यात त्यांनी सातारा जिल्ह्यातील गायरान (चराई) जमिनींच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावरबेकायदेशीर वाटपाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. १,३२३ एकर चराई गायरान जमिनीचे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड ला वाटप आणि त्यानंतर खासगी कंत्राटदारांना प्रति एकर फक्त १ रुपये या नाममात्र दराने भाडेपट्ट्यावर देणे हे पर्यावरण कायद्यांचे आणि न्यायालयीन निर्देशांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. अशा प्रकारचे वाटप केवळ पर्यावरणासाठी हानिकारकच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्याही असमर्थनीय आहे. यासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६; वन (संवर्धन) कायदा, १९८०; आणि जैवविविधता कायदा, २०२२ यांचे उल्लंघन असल्याचे उदाहरण दिले आहे. श्री. मोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (२०११), याचा हवाला दिला आहे.
खटाव तालुक्यातील गोरेगाव वांगी येथे ४० वर्षांहून अधिक जुन्या झाडांच्या बेकायदेशीर कटाईबाबतच्या तक्रारींचा उल्लेख आहे, जे वन संवर्धन कायद्याचे थेट उल्लंघन करते. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा दीर्घकालीन पर्यावरणीय नुकसानास कारणीभूत ठरू शकते, ज्यात भूजलाची कमतरता, जैव विविधतेचा ऱ्हास आणि सौर पॅनेलच्या धोकादायक कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट यांचा समावेश आहे. राजस्थानच्या अनुभवाचा दाखला दिला असतून साताऱ्यातही असेच परिणाम होऊ शकतात असा इशारा दिला आहे, जर तातडीने कारवाई केली नाही तर सक्षम न्यायिक आणि पर्यावरणीय प्राधिकरणां समोर कायदेशीर उपाय शोधण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही दिला आहे.
चौकट
एका पक्षाचा अध्यक्ष पक्षाचे काम सोडून एजंटगिरीमध्ये गुंतला आहे. शेतकर्यांसाठी राखीव असलेल्या जमीनीच्या व्यवहारातील मलई तो खातोय. त्याने हे धंदे बंद केले नाही तर त्याचाही योग्यवेळी भांडाफोड़ करनार आहे.
