शेतकऱ्यांच्या ठेवींवर आणि व्यवहारांवर चालणाऱ्या बँकेत आर्थिक शिस्त आणि खर्चावर नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे. मग निवृत्त अधिकाऱ्यांवर एवढा मोठा खर्च करण्याची नेमकी गरज काय? हा खर्च बँकेच्या हिताचा आहे की काहींच्या सोयीचा, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
अधिकारी आणि कर्मचारी संधीच्या प्रतीक्षेत तर निवृत्त अधिकारी मात्र महिन्याला हजारो रुपये वेतन घेत असल्याची परिस्थिती असेल तर बँकेच्या व्यवस्थापनाने त्याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा बँकेचे नूतन चेअरमन व्हाईस चेअरमन आणि संचालक मंडळ या प्रकाराची गंभीर दखल घेणार का? निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा आढावा घेऊन अनावश्यक आर्थिक भार कमी करणार का? की यापुढेही राजकीय हस्तक्षेपापुढे बँकेचे आर्थिक हित दुय्यमच राहणार, याकडे सभासद, शेतकरी आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.






