जिल्हा परिषदेच्या सभेत शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी एकत्रित भूमिका मांडत, आधी आम्हाला जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व द्या, त्यानंतरच कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचा विचार करा, अशी भूमिका घेतली.
जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्यांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना स्थान मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीवरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतलेली भूमिका ही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या लक्षवेधी ठरली आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या सभेत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून येणाऱ्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्या कधी होणार आणि सदस्यांच्या मागणीवर पालकमंत्री शंभूराज देसाई काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्यांचा मुद्दा जिल्हा परिषद सभेत चांगलाच गाजला. शिवसेनेचे गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देसाई आणि भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर यांनी नियुक्त्या करण्याचा जोरदार आग्रह धरला. जिल्हा परिषद सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. नियुक्त्या होत नसतील तर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास विरोध राहील, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. त्यामुळे या भूमिकेकडे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना दिलेला सर्वपक्षीय राजकीय संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.
आता जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्या कधी होणार? चारशे कोटींच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता कधी मिळणार? आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई सदस्यांच्या मागणीवर काय निर्णय घेणार? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
नियुक्त्यांचा निर्णय लांबला तर विकासकामांची प्रक्रियाही रखडण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांच्या भूमिकेकडे आता विशेष लक्ष लागले आहे.
