पुणे : पश्चिम महाराष्ट्र हा भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला झाल्याचा दावा भाजपचे नेते सातत्याने करत असताना, दुसरीकडे पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी जवळपास २५ विधानसभा प्रभारींची नियुक्ती करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आलेल्या या नियुक्त्यांमध्ये आमदारांसह प्रमुख नेत्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपचे राजकीय बळ वाढल्याचे दावे केले जातात, तर दुसरीकडे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रभारींची फळी उभी करण्याची गरज का भासते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. भाजपची ही तयारी संघटनात्मक ताकदीचे प्रदर्शन आहे की निवडणुकीतील प्रत्येक मतासाठी करावी लागणारी विशेष मोर्चेबांधणी, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुका या सर्वसाधारण विधानसभा निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. मतदार नोंदणी, मतदारांशी थेट संपर्क आणि स्थानिक प्रश्न यांना या निवडणुकांमध्ये महत्त्व असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभारी नेमणे ही पक्षाची निवडणूक रणनीतीही असू शकते. मात्र, भाजपच्या बालेकिल्ल्याच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्त्यांकडे राजकीय चर्चेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.
त्यातच महायुतीतील जागावाटप आणि मित्रपक्षांच्या दाव्यांमुळेही या निवडणुकीचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे. अशा परिस्थितीत भाजपची संघटनात्मक यंत्रणा प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत कितपत पोहोचते आणि पक्षाच्या दाव्यांचे मतांमध्ये किती रूपांतर होते, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
आता सवाल एकच—पश्चिम महाराष्ट्र खरोखरच भाजपचा बालेकिल्ला झाला असेल, तर शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीसाठी एवढी मोठी प्रभारी फौज उतरवण्याची गरज का?
