सातारा नगरपालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही अंतर्गत मतभेद दिवसेंदिवस चव्हाट्यावर येत आहेत. नगराध्यक्षांकडून झालेल्या कथित अवहेलनानंतर भाजपच्या एका गटाने सभेवर बहिष्कार टाकल्याची घटना चर्चेचा विषय ठरली.
पालिकेच्या कारभारात ठराविक व्यक्तींचीच हुकूमशाही सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असून, समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सत्ताधारी पक्षाचेच नगरसेवक नाराज असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे कोण लक्ष देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
भाजपची सत्ता असताना बहिष्काराची वेळ येणे ही पक्षासाठी चिंतेची बाब मानली जात असून, यामुळे राज्यभर भाजपची प्रतिमा मलिन होत असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
आता या अंतर्गत वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून सातारा पालिकेच्या कारभारात समन्वय निर्माण करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रश्न मात्र कायम आहे — सातारा पालिकेतील घडामोडींवर राज्यातील भाजपचे वरिष्ठ नेते गप्प का?
सातारा पालिकेच्या कामकाजादरम्यान सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सभागृहातील काही घडामोडींमुळे भाजपच्या “कमळाच्या पाकळ्या गळाल्या” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
पालिकेतील निर्णयप्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव, काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांचे वर्चस्व आणि नगरसेवकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी यामुळे सत्ताधारी गटात अस्वस्थता वाढल्याचे बोलले जात आहे. याचा परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर होत असल्याची चर्चा सुरू असून, आगामी काळात या मतभेदांवर पक्षश्रेष्ठींना लक्ष घालावे लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सातारा नगरपालिकेच्या राजकीय इतिहासात १९८५ पासून आजपर्यंत प्रथमच सत्ताधारी गटातील सदस्यांनीच सभेवर बहिष्कार टाकल्याची घटना घडल्याची चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षानेच प्रशासन आणि नेतृत्वाविरोधात नाराजी व्यक्त करत बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारणे, ही पालिकेच्या इतिहासातील दुर्मीळ घटना मानली जात आहे.
