राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांच्या सहीने निघालेला वटहुकुम अखेर दुरूस्त करण्याची वेळ सरकारवर आली. पण ही दुरूस्ती चुकीच्या पद्धतीने केली गेलेली आहे. अधिकारी वर्ग हवी तशी कागदे रंगवून सरकार कशेही चालवू शकते हे या घटनेने सिद्ध झाले आहे. ही सर्व प्रक्रीया बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे व्याने सर्व प्रक्रीया करावी लागणार आहे.चुकीची व बेकायदेशीर प्रक्रीया करणा-या अधिका-यांवर गुन्हे दाखल करावेत या मागणीवर मी आजही ठाम आहे. माझ्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सरकारला वटहुकुम बदलावा लागला आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेत माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. सुशांत मोरे यांनी दिली.
दि. ८ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करणेबाबत महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशानुसार अव्वर सचिव महाराष्ट्रशासन यांनी शासन निर्णय क्र. मजम – २०२२/प्र.क्र. १४३ /जल- ३ मंत्रालय मुंबई असा शासन निर्णयझाला होता. त्यानंतर श्री. सु. पां. कुशिरे व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि प्रधानसचिव श्री. एकनाथ डवले मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई व राज्याचे मुख्य सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव कार्यालया कडून दि. १०/११/२०२२ रोजी टिपणी काढून मागील शासना च्या काळात मंजूर केलेल्या अनेककामांना राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे अशी स्थगिती देण्याचा राज्यशासना चा निर्णय मा.उच्च न्यायालयात आव्हानीत करण्यात आला असून मा.उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.या पार्श्व भूमिवर स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठवावेत याबाबत कृपया आदेश व्हावेत असे मसुदा तयार करून त्यावर मुख्य सचिव यांनी सही केली आहे आणि त्याखाली मा. मुख्यमंत्री यांनी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रातील कामावरीलस्थगिती उठवण्यात येत आहे असे लिहून स्वतःची सही केली आहे. वास्तविक या कामांना स्थगिती नव्हती ती
ही दखल राज्य शासनाला धक्कादायक बाब म्हणजे मा. राज्यपाल यांचा दि.८ जुलै २०२२ आद्यादेश रद्द करून
सरकारने नवीन अद्यादेश मा.राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने दि. ११ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेला आहे.मात्र त्यामध्येही तांत्रिक बाबी चुकीच्या आहेत या सर्व बाबी आणि घटनात्मक बाबी पाहून पुढील न्यायालयीन लढाई लढणार आहे.मा. मुख्यमंत्री यांनी यापुढे कोणत्याही कागदपत्रावर सही करताना कायदेशीर बाबी कायदेशीर सल्लागारकडून तपासूनच सही करावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे. या सर्व गोष्टी मागे मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक करणारे राज्याचे मुख्य सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव श्री. एकनाथ डवले मृद व
जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई व श्री. सु, पां. कुशीरे, व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.या मागणीसाठी मी शेवटपर्यंत लढा लढणार आहे.
