मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने तात्काळ कार्यवाही करावी. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यासंदर्भात घटनातज्ञ, अभ्यासक, विधी विभागाचे अधिकारी यांची लवकरच बैठक बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. तसेच आरक्षणा व्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याचीही मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने सर्वसंमतीने न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीच्या आधीन मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१८ अन्वये शिक्षण व शासकीय सेवेत प्रत्येकी १६ टक्के आरक्षण दिले. सदरचा २०१८ चा अधिनियम ना. मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानित झाला.
मात्र उच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मान्य करून मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षणाला दिनांक २७ जून २०१९ रोजी मान्यता दिली. सदरचा निकाल पुढे ना. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाला. दि ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचा निष्कर्ष काढला.
तसेच ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन आरक्षण देण्यासारखी विशेष व अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली नसल्याचे नमूद करून २०१८ चा अधिनियम रद्द केला.
उपरोक्त निकाल शासनाने न्या. भोसले समितीच्या दि. ५ जून २०२१ रोजीच्या शिफारशीनुसार पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे (REVIEW PETITION) आव्हानित केला आहे. सदरची पुनर्विलोकन याचिका शासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे गेली एक वर्षापासून चौकशीकामी प्रलंबित आहे. तसेच न्या. भोसले समितीने मराठा आरक्षण पुर्नस्थापित करणेकामी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यामांतून मराठा समाजाचे मागासलेपणा सिद्ध करणेसाठी काही शिफारशी केल्या आहेत.
विशेषत: सांख्यिक व इतर माहिती संकलित करून पुनर्विलोकन याचिकेमध्ये सादर करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु याकडे शासनाने हेतूत: दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली असून भविष्यात त्याचा पुन्हा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सबब मराठा समाजाला इतर मागास समाजाच्या बरोबरीने न्याय देण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या मागण्यांची प्राधान्याने व तातडीने पूर्तता करावी. हि विनंती.
सविस्तर मागण्या-
१) ना. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण संदर्भात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विलोकन याचिका (REVIEW PETITION) तातडीने खुल्या न्यायालयात चौकशीकामी घेणेसाठी तातडीने विनंती करावी. सदर याचिकेत न्या. दिलीप भोसले समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची अतिरिक्त सांख्ययिक माहिती शासनाच्या विविध विभागांसह विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमांतून संकलित करावी. सदर माहीती मराठा समाजाला भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४) व १६(४) नुसार आणि आरक्षणासंबधातील सर्वोच्च न्यायालयातील निवाड्याप्रमाणे अपेक्षित असलेले कायमस्वरूपी टिकणारे शिक्षण व
शासकिय सेवेतील आरक्षणकामी सादर करावी. तसेच वरिष्ठ विधीज्ञांची नियुक्ती युक्तीवादासाठी करावी.
२) पुनर्विलोकन याचिकेमध्ये (REVIEW PETITION) जर मराठा आरक्षणाची विनंती फेटाळण्यात आली तर सर्वोच्च न्यायालय नियम २०१३ च्या ऑर्डर ४८ अन्वये CURATIVE PETITION दाखल करण्याची पूर्व तयारी करण्यात यावी. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांचा लेखी अभिप्राय घेवून याचिका दाखल करावी.
३) ना. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या मनाई आदेशामुळे ज्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांची एमपीएससी, महापारेषण, एसटी महामंडळ व इतर शासकिय अस्थापनांवरील SEBC प्रवर्गातून निवड झाली होती. परंतू करोना महामारीमुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लाकडाऊनमुळे नियुक्त्या देता आल्या नाहीत, अशा उमेदवारानां अधिसंख्य (SUPER NUMERARY) जागा निर्माण करून त्यांवर तत्काळ नियुक्त्यां देण्यात याव्यात.
५) राज्य शासनाने आरक्षणा व्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी वेळोवेळी मान्य केलेल्या मागण्यांची पूर्तता केली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने
अ. काही जिल्हे वगळता आजपर्यंत इतर जिल्ह्यात विद्यार्थी वसतीगृहे सुरू केलेली नाही ती त्वरित सुरू करावी.
ब. व्यवसायिक व बिगर व्यावसायीक महाविद्यालयीन पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्याना इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) समकक्ष शैक्षणिक शुल्क माफीसह इतर सुविधा देण्यात याव्यात.
क. शासकिय सेवेत येण्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी एससी, एसटी, व्हिजे, एनटी व इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना वयाच्या अटीमध्ये देण्यात येत असलेली शिथिलता मराठा समाजातील उमेदवारानां देण्यात यावी.
ड. सारथी संस्थेच्या माध्यमांतून तारादूतच्या नेमणूका त्वरित कराव्यात तसेच सारथी संस्थेची महसूल विभागनिहाय कार्यालयासह व्यावसायिक आणि स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन प्रशिक्षण केंद्र त्वरित सुरू करण्यात यावीत.
ई. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमांतून देण्यात येणारी कर्ज मर्यादा वाढवून २५ लाखांपर्यंत करावी इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या.यावेळी आरक्षण अभ्यासक एम एम तांबे, विजय घोगरे, चंद्रकांत पाटील, काका धुमाळ उपस्थित होते.
