राज्यातील सरकारी कार्यालये, रेल्वे व बस सेवा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रेल्वे व बस ही अत्यावश्यक सेवा आहे. त्यामुळे ती बंद केलेली नाही. सरकारी कार्यालयांना ७ दिवस सुटी देण्याचा निर्णय सुद्धा झालेला नाही. पण कमी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारी कार्यालये कशी चालवता येतील यावर आम्ही विचार करीत आहोत. जनतेने अनावश्यक प्रवास टाळावा. प्रवास कमी केला नाही तर नाईलजाने रेल्वे व बस सेवा बंद करावी लागेल अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
रेल्वे व बस सेवा कमी करणे योग्य नाही. त्यामुळे कमीत कमी कर्मचाऱ्यांवर सरकारी कार्यालये चालविण्याबाबत सरकार दोन दिवसांत निर्णय घेणार आहे. खासगी कंपनीमधील अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कार्यालये बंद करण्याबाबतही दोन दिवसांत निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
