नगरविकास मंत्रालयाच्या वतीने वाईच्या नगराध्यक्षांना नगराध्यक्ष पदावरून बाजूला केल्याचा निर्णय ईमेल द्वारे प्राप्त झाला. नगराध्यक्ष यांना नगरपरिषद कामकाजात सहभागी होता येणार नाही असा या आदेशात उल्लेख आहे.ज्या तथाकथित भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करून नगरविकास विभागाने हा
आदेश दिला आहे त्या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नसताना त्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्रालयाने देणे हे बेकायदेशीर आहे राजकीय सूड भावनेनेच हा निकाल दिल्याचा आमचा सरकारवर आरोप आहे हा निकाल समजल्या पासून शहरात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुद्धा या निकालाबाबत सत्तेचा गैरवापर केल्याचीच चर्चा सुरू आहे राज्यामध्ये महा आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर हा निर्णय येणे अपेक्षितच होते आणि काल तो प्राप्त झाला नगरपरिषदेची मुदत संपत असताना पुढील निवडणुकीच्या तोंडावर असा निर्णय येणं अतिशय दुर्दैवी आहे सत्तेचा वापर करून भाजपा ला टार्गेट करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
परंतु भाजपा नेहमीच सत्याची लढाई खेळत आली आहे आणि या प्रकरणी सुद्धा विजय सत्याचाच होणार हे निश्चित आहे.न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे व योग्य निकालाची आम्हाला प्रतिक्षा आहे राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात हायकोर्टात त्वरित दाद मागणार आहे आम्हाला विश्वास आहे की न्यायालयातून या निर्णयाला स्थगिती मिळेल आणि लवकरच पुन्हा एकदा वाई शहरात भाजपाचाच लोकनियुक्त नगराध्यक्ष उर्वरित कालावधीसाठी या पदावर विराजमान होईल. वाईकर जनतेच्या आशीर्वादाने आम्ही ही लढाई नक्कीच जिंकू असा माझा,सर्व सहकारी नगरसेवक व सर्व भाजपा पदाधिकारी तसेच आमच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वसामान्य मतदारांना विश्वास आहे
