पालिकेचे माजी लिपिक भोकरे प्रकरणी माहिती अधिकारातील अर्जांना दिली जातेय खोटी माहिती

61
Adv

पालिकेचा निवृत्त लिपिक सूर्यकांत भोकरे याच्या चौकशी अहवालात पालिकेतल्या तब्बल सात अधिकाऱ्यांवर कर्तव्य कसूरीचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. सात जणांवर एक वेळेची पगारवाढ रोखण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र हा अहवाल सर्वसाधारण सभेला सादर न करता तो अहवाल दाबून ठेवल्याने या अहवालाची वादग्रस्तता लक्षात येत आहे.

माहिती अधिकारात या अहवालाची सत्यप्रत मागितली तरी इकडील अभिलेखावर कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगून तक्रारकर्त्याची बोळवणं केली जात आहे . भोकरे प्रकरणाचा चौकशी अहवाल बंद होऊन सतरा महिने उलटत आले तरी भोकरेंचा भ जरी उच्चारला तरी कारवाईची शिफारस झालेले अधिकारी हडबडतात . या प्रकरणाच्या चौकशी अधिकाऱ्यांवरच मोठे राजकीय पावशेर ठेवण्यात आल्याने चौकशी झाली मात्र प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झाली नाही .

स्थावर जिंदगी विभागाच्या मालमत्तांचा गेल्या दहा वर्षात राजकीय वरदहस्ताने जो बाजार झाला त्यात बडीबडी राजकीय धेंडं अडकली आहेत. या धेंडांच्या अगाध लीलांना तोंड फुटू नये म्हणून सध्या करोना व्यस्ततेच्या नावाखाली सारं काही दडवलं जात आहे या प्रकरणाच्या अनुषंगाने मिळालेल्या माहिती नुसार गोल बागे लगतचे जे दुकान गाळे आहेत ती जागा प्रत्यक्षात पालिकेची असून गेल्या कित्येक वर्षात पालिकेचा या जागेचा लाखो रुपयांचा महसूल मिळाला नाही . स्थावर जिंदगीचा म्होरक्या बनून या लिपिकाने अनेक खुल्या जागांचे परस्पर लिलाव केल्याची पक्की माहिती आहे मात्र या संदर्भात येणाऱ्या माहिती अधिकाराच्या अर्जांना दिशाभूल करणारी उत्तरे देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत .

स्थावर विभागात मालमत्तांचा जो गफला केला गेला त्यामध्ये सूर्यकांत भोकरे हे हिमनगाचे टोक आहे. यामध्ये गफल्याच्या पडदयाआड बऱ्याच जणांनी हात धुऊन घेतले. मात्र निवृत्ती दरम्यान भोकरे यांना बळीचा बकरा बनवून त्यांची पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे लाभ खातेनिहाय चौकशीत अडवून ठेवण्यात आले आहेत. तब्बल 111 दिवसाची प्रक्रिया, अठरा वेळा सुनावणी आणि इतकं सार होउनही हा अहवाल राजकीय हेतूने बंद ठेवण्यात आला आहे. आता सार काही ऑलवेल झाले तरी सात कर्मचाऱ्यांवरील वेतन वाढीची कारवाई कोणत्या हेतूने टाळण्यात आली याचे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही .

Adv