सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडानी प्रकरण उघडकीस आणले होते. या प्रकरणाना महाराष्ट्र, गुजरात राज्यासह देशात खळबळ माजली होती. या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही होत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरु झाली होती. सोमवार दि.२९ जुलै रोजी याबाबत अंतिम सुनावणी होती. त्यात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी,अनिल वसावे या दोघांची अन्य जिल्हयात जमीन असल्याने महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा 1961 चे कलम 14 नुसार त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर नसल्याने या दोघांबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार असून शासनाकडून निर्णय आल्या नंतर पुढील कारवाई होणार आहे.तर उर्वरित आठ जणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून त्याबाबत लवकरच कारवाई होणार आहे.
सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले होते. याप्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ११ जणांची सुनावणी सुरु होती. झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ कलम 12,13 नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियूष बोगीरवार यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांना नोटीसा काढून कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार याप्रकरणी तीन-चार सुनावणी झाल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या दालनात सोमवार दि. २९ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी झाली. त्यात जीएसी आयुक्त चंद्रकांत वळवी,अनिल वसावे यांच्याकडे साता-यासह नंदूरबार जिल्हयात जमीन असल्याचे कागदपत्रांवर स्पष्ट झाले.
सातारा नंदूरबार हे दुसऱ्या महसूल विभागात येत असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा स्तरावर घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे शासन नियमानुसार याबाबत काय करायचे याचा प्रस्ताव शासनाकडे अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांचेकडे पाठवला जाणार आहे. त्या प्रस्तावावर शासनाचे म्हणणे आल्यानंतर या दोघांवर त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. तर उर्वरित श्रीमती रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, श्रीमती अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दिपाली दिलीप मुक्कावार यांनी फक्त सातारा जिल्हयात जमीन असल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांचे वरील कारवाई लवकरच होणार आहे.
तसेच आजच्या सुनावणी मधे पियूष बोगीरवार हजर नव्हते त्याबाबत पुढील सुनावणी दि. १२ ऑगस्ट रोजी हाणार आहे.
