सातारा, दि. – केंद्र सरकाराने आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नवसन आणि परवडणारी घरे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली. सातारा पालिकेने यासाठी निविदा काढली परंतु ही निविदा देताना कमी बोली लावणा-या ठेकेदारा निविदा देणे अपेक्षित होते मात्र हा निविदा मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यात आली असून त्यामुळे 8.72 कोटी रुपयांचे नुकसान जनतेच्या पैशाचे झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी माहितीच्या अधिकारातून घेतलेल्या माहितीमध्ये हे स्पष्ट झाले असून त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, सातारा शहरातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नवसन आणि परवडणारी घरे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरे बांधण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात 300 घरे प्रधानमंत्री आवास योजना आणि 1658 घरे ही परवडणारी घरे याचा समावेश होता. हा प्रकल्प 387 अ, करंजे येथे होणार होता. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 190.02 कोटी रुपये आणि सर्व आवश्यक परवानग्यांसह 36 महिन्यात प्रकल्प आत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्यामध्ये बी.जी.शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., पी.एच. इन्फ्रा (जी.बी.), एन.सी.सी.सी.एल. ट्रान्सरेल जी.व्ही. मुंबई यांच्या निविदा आल्या होत्या. त्यामध्ये एन.सी.सी.सी.एल. ट्रान्सरेल जी.व्ही. मुंबई यांची सर्वात कमी बोली असलेली निविदा होती त्यामुळे त्यांना ठेका देणे अपेक्षित होते. परंतु निविदे प्रक्रियेतील सर्व तरतुदींचे उल्लंघन करुन ही निविदा पी.एच. इनफ्रा (जी.बी.) यांना ठेका देण्यात आला. सातारा पालिकेत सातारा विकास आघाडीची सत्ता असून गतिमान विकसासाठी सातारा विकास आघाडी अशी टॅगलाईन आहे परंतु पालिकेत असे प्रकार होत असून नेमका गतिमान विकास कोणाचा झाला ही शोधण्याची वेळ आता आली आहे. कमी बोलीची निविदा असणा-या ठेकेदाराला ठेका न देता मर्जीतील ठेकेदाराला निविदा देण्याचे कारण काय ? त्यात कोणा कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत हे उघडकीस येणे गरजेचे आहे. ही निविदा देताना शहर अभियंता यांना कॉल करण्यात आला नव्हता. त्यांच्यावर दबाव होता आणि ते आजारी रजेवर गेले होते, त्याप्रमाणे रेकॉर्डवर पत्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही निविदा वाटप करताना बेकायदेशीरपणा, पक्षपात झाला असून त्यामुळे नगरपालिकेच्या तिजोरीवर 8.72 कोटी रुपयांचा भार पडला असून पर्यायाने जनतेच्या पैशाचे नुकसान झाले आहे. सातारा विकास आघाडीचे पदाधिकारी सातारकरांसमोर विकासाचे चित्र उभे करत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच असून ही निविदा म्हणजे एक उदाहरण असल्याचा आरोप ही श्री. मोरे यांनी केला आहे. यामुळे नगरपरिषद, केंद्र सरकार आणि राज्यसरकारचे मोठे नुकसान झाले आहे तसेच सार्वजनिक आणि गरीब, गरजू आर्थिकदृष्टया मागालसेल्या लोकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून यामध्ये दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही श्री.मोरे यांनी केली आहे.
