सातारा नगरपरिषदेच्या सोनगाव येथील कचरा डेपोला दोन दिवसांपूर्वी भीषण आग लागून नगरपरिषदेसह परिसरातील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून नुकसानभरपाई संबंधित कंपनीकडून वसूल करावी, अशी मागणी नगरसेविका सौ. मुक्ता वसंत लेवे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
या पत्रात नमूद आहे की नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील कचरा सोनगाव येथील नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर टाकला जातो. या कचऱ्याचे विलगीकरण व प्रक्रिया करण्यासाठी नगरपरिषदेने Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules 2000/2016 नुसार धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून मध्यप्रदेश येथील इकोसेव्ह लॅब प्रा. लि. या कंपनीला दि. 23 डिसेंबर 2021 रोजी नोंदणीकृत कराराद्वारे पाच वर्षांसाठी ओला व सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा बायोडिग्रेडेबल प्रकल्प चालवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
करारानुसार संभाव्य धोके लक्षात घेऊन कंपनीने नुकसानाची हमी देणे व विमा उतरविणे बंधनकारक होते. तसेच मार्च 2022 मध्ये नगरपरिषदेची कोट्यवधींची मशिनरी या कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आली होती.
दरम्यान, इकोसेव्ह कंपनीने शिवनंदन बायोटेक या कंपनीशी नोटरी करार करून प्रकल्पाचे काम शिवनंदन कंपनीकडे दिल्याची माहिती नगरपरिषदेला दिली होती. नगरपरिषदेने त्यास हरकत नसल्याचे कळविले. सध्या नगरपरिषद दरमहा 55 मेट्रिक टनपर्यंतच्या कचऱ्यासाठी निश्चित 6 लाख 75 हजार रुपये देत असून त्यापुढील प्रत्येक टनासाठी 460 रुपये अदा करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या आगीत नगरपरिषदेने उभारलेले सुमारे 7 कोटी रुपयांचे सोलर पॅनल्स जळून खाक झाले आहेत. तसेच लगतच्या मालकांची सुमारे 450 बांबूची झाडे जळाली आहेत. आगीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरून ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. धुराच्या प्रचंड लोटांमुळे वाहनचालकांना रस्त्यावर काहीही दिसत नसल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती.
आग आटोक्यात आणण्यासाठी नगरपरिषदेने सात आग प्रतिबंधक बंबांच्या मदतीने प्रयत्न केले असून अद्यापही आग विझवण्याचे काम सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून त्यानुसार भरपाई संबंधित कंपनीकडून वसूल करून ती सातारा नगरपरिषद तसेच परिसरातील नुकसानग्रस्त मिळकतधारकांना देण्यात यावी, अशी मागणी सौ. मुक्ता लेवे यांनी केली आहे. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशीही विनंती त्यांनी केली आहे.
या निवेदनाची प्रत सातारा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी देण्यात आली आहे.
