सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सर्वसाधारण सभेची आर्थिक, प्रशासकीय मान्यता घेतली नसतानाही भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.सांगली या कंपनीला गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी आर्थिक तडजोड करत परवानगी दिल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकारी विनोद जळक यांचे निलंबन करावे अशी मागणी सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे केली आहे. तसेच मुख्याधिकारी जळक यांच्यावर कारवाई न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही श्री. मोरे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, सातारा नगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग क्र. २, ३, १६, १७, मध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी दि. ०९/०६/२०२६ रोजी सातारा शहर नगरपरिषदेकडे भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. सांगली यांना वॉर्ड मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद यांनी परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना, सातारा खुदाई, दुरुस्ती फी भरण्याचे पत्र दिले होते. सदरची रक्कम एकूण मिळून अंदाजे ७ कोटी रुपयांचे आसपास आहे. असे असताना सदरची रक्कम न भरताच काम सुरु आहे. सदरच्या कामाला सर्वसाधारण सभेची आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नाही. या प्रभागातील नगरसेवकांना अंधारात ठेवले आहे. एवढे मोठे काम शहरात होत असताना आर्थिक तडजोड करून मुख्याधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे. याकामी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. एकीकडे घरपट्टी भरताना उशिर झाल्यास नागरिकांना २ टक्के शास्तीची रक्कम आकारणाऱ्या सातारा न. प. मुख्याधिकाऱ्यांना गॅस कंपनी ही स्वत:ची मक्तेदारी आहे असे वाटते. कंपनीने वरील रक्कम भरणा केल्याशिवाय सदरचे काम करु नये. पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे या कामाला परवानगी देवू नये. सर्वसाधारण सभेने मंजूर दिल्याशिवाय हे काम करु नये. तसेच मुख्याधिकाऱ्यांकवर निलंबनाची कारवाई करावी. अन्यथा दालनासमोर जनआंदोलन छेडावे लागेल, अशा इशाराही श्री.मोरे यांनी दिला आहे.
