जिल्हा पुनर्वसन विभागात अनेक चुकीचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहेत. पुनर्वसनाच्या मदतीसाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर करणे, मूळ प्रकल्पग्रस्ताच्या आडून बिल्डर, व्यावसायिक अशा बडयांना जमीन उपलब्ध करणे असे प्रकार करणारी साखळी जिल्हा पुनर्वसन विभागात कार्यरत आहे. राजकीय दबावाखाली प्रकल्पग्रस्ताची निवड करणे तसेच स्थानिक नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळेही प्रकल्पगस्तांना देण्यात येणा-या मदतीत भेदभाव केला जातो. मूळ प्रकल्पग्रस्तांना मदत न करता त्यांना वगळले जाते. एजंटाचा वावर मोठ्या प्रमाणात असून प्रचंड अनियमितता आहे त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई दि. ३० एप्रिलपर्यंत करावी अन्यथा महाराष्ट्र दिनी १ मे पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे.
निवेदनात, जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे ब-याचदा प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी येतात, त्यावेळी त्यांचे दाखल देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. या विभागात प्रचंड एजंटगिरी असून येणा-या दाखल्यांची मागणी लगोलग पूर्ण केली जाते. या विभागात प्रचंड एजंटगिरी फोफावल्याने सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना वाली राहिला नाही असे दिसते. जलसंपदा विभागाकडून अनुदान घेणारे खासगी टायपिस्ट, क्लार्क हे ६००० रुपये मानधन घेतात मात्र पुनर्वसनाच्या फाईलीमध्ये बक्कळ माल मिळत असल्याने हे कर्मचारी एवढया मानधनावर काम करताना दिसत आहेत, संबंधित मानधन घेणारे कर्मचाऱ्यांचे ठेकेदार हे दरममहा संबंधित कर्मचारी यांचे ईपीएफ, ईएसआय, इतर शासकीय महसूल चलनाद्वारे भरतात का यांची सखोल चौकशी करावी भरत नसतील तर अशा ठेकेदाराला काळया यादीत टाकावे, संबंधित कर्मचारी हे ६००० रूपयांवर काम करत असतील तर कमाल वेतन कायद्याचा भंग होताना दिसत आहे याबाबत कारवाई अपेक्षित आहे. तसेच करारानुसार ११ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर असे कर्मचारी कार्यालयाने कमी केले पाहिजे आणि नव्याने भरती केली पाहिजे जेणेकरून नवीन गरीब, गरजू मुलांना न्याय मिळेल.
या कार्यालयातील तहसिलदार, अव्वल कारकून,क्लर्क यांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासलेवर तसेच २०२० ते आजअखेरची सर्व प्रकरणे पाहिली तर आपले लक्षात येईल २०२३ चे प्रकरण २ महिन्यात तर २०२४ चे प्रकरण ४ महिन्यात आदेश होवून निकाली निघाले आहेत. याचा अर्थ त्या प्रकरणामध्ये कागदपत्रे पूर्ण आहेत असा होतो का ? का इतर साटेलोटे मुळे हे होत आहे याचे मार्गदर्शन मागवावे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सातारा जिल्हयातील आहेत त्यांनी एकदा या कार्यालयाला सदिच्छा भेट देवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आणि प्रकरणे जाणून घेऊन न्याय दयावा. जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडून पुनर्वसित गावांना ४० प्रकारच्या सेवा दिल्या जातात. जिल्हयात ब-याच गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. मात्र या पुनर्वसित गावांना सरकारी नियमाप्रमाणे या पायाभूत सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. काही गावामध्ये या सेवांतर्गत कामे न करताही त्याची बिले निघाली आहेत. त्यामुळे जिल्हा पुनर्वसन विभागात आपण लक्ष घालून सुरू असलेले चुकीचे प्रकार बंद करावेत. खासगी टायपिस्ट यांचे कमाल वेतन अधिनियम, तसेच तहसिलदार, अव्वल कारकून यांचे कामकाज, कॉल रेकॉर्ड, सीडीआर इ. तपासून सर्वसामान्य जनतेला, प्रकल्पग्रस्तांचे अपूर्ण प्रस्तावाला तात्काळ न्याय द्यावा, एजंटांना कार्यालयात पायबंद घालावा. ज्या विभागाकडे एजंट दिसतील त्या अव्वल कारकून, तहसिलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
चौकट
आमचा इतिहास तपासून नंतर आरोप करावेत
गेल्या दोन दशकाहून अधिकच्या सामाजिक कार्यात आजपर्यंत विविध प्रश्न सोडवले आहेत. गैरकारभार करताना कोणीही मोठी व्यक्ती आढळल्यास ते प्रकरणी शेवटपर्यंत नेऊन धसास लावले आहे. पुनर्वसन विभागात माहिती मागितली असता ब्लॅकमेलिंग साठी असे अर्ज येतात, असे वक्तव्य केले जाते. ब्लॅकमेलिंग करण्याकामी माहिती अधिकाराचा अर्ज दिला आहे असे वक्तव्य करणा-या तहसिलदार, आणि अव्वल कारकून यांनी आमच्याविषयी बोलताना पुरावे घेवून बोलावे, आमचा इतिहास तपासावा मग भूगोलाचा अभ्यास करावा, असा इशाराही श्री. सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
