सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना राज्य सरकारने मेगा पोलीस भरती प्रक‘ीयेचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही भुमिका मराठा समाजासाठी अन्यायकारक आहे. सरकारने आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, मगच पोलीस भरती प्रक‘ीया राबववी, अशी मागणी करतानाच मु‘यमंत्री आणि उपमु‘यमंत्र्यांनी तातडीने पोलीस भरती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय झाला होता मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी लवकर हालचाल करावी अशी सकल मराठा समाजाची अपेक्षा असताना शासनाने मेगा पोलीस भरतीची तारीख जाहिर केली आहे. मराठा समाजातील असं‘य कुटूंबे आर्थिक दुर्बल आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. एकीकडे आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना शासनाने मेगा पोलीस भरतीचा निर्णय घेवून मराठा समाजातील तरुण, तरुणींवर मोठा अन्याय केला आहे. हा निर्णय पुर्णपणे चुकीचा असून सरकारची ही भुमिका मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अन्याकारक आहे. यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होईल.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयामार्ङ्गत घेण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. मराठा समाजावर अन्याय होवू नये यासाठी मु‘यमंत्री आणि उपमु‘यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पोलीस भरती घेवू नये. तातडीने भरती प्रकि‘या रद्द करावी अन्यथा याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
